पूँजीवादी व्यवस्था में अपराध और सत्ता का गठजोड़ फेविकॉल के मज़बूत जोड़ जैसा होता है। सत्तारूढ़ पार्टी अपने हितों के हिसाब से अपराधियों को शह देती है और ज़रूरत पूरा होने के बाद उन्हें रास्ते से हटा भी देती है। योगी सरकार तो ख़ैर इस मामले में अव्वल स्थान पर है। 2018 में इसी अतीक़ अहमद का इस्तेमाल स्वयं भाजपा ने किया था, तब उसके गैंगस्टर होने से फ़ासीवादियों को कोई गुरेज़ नहीं था! आज फ़ासीवादियों द्वारा हिन्दुत्व फ़ासीवाद की नयी प्रयोगशाला के रूप में उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर स्थापित किया जा रहा है जहाँ क़ानून, अदालत, न्यायिक प्रक्रिया सिर्फ़ जुमले हैं।

आख़िर 300 किलो आरडीएक्स देश की सीमा के भीतर कैसे पहुँचा? देश की सुरक्षा एजेंसियाँ कहाँ थी? एक सवाल तो यह भी था कि पुलवामा हमले के बाद आतंकियों को जम्मू से पाकिस्तान पहुँचाने में मदद करने वाले पुलिस अधिकारी देवेन्दर सिंह का क्या हुआ? उसपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

लोगों के अधिकार छीन लेने, विरोधियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देने और जनता के दमन का भाजपाई एजेण्डा यही नहीं रुकने वाला है। यह अतिशयोक्ति नहीं कि कल को येन-केन-प्रकारेण राजनीतिक विरोधियों को भी नागरिकता से वंचित करने का षड्यंत्र रचा जाये। जनता को शिक्षा-रोज़गार-चिकित्सा जैसे उसके असल मुद्दों पर संगठिक करने वालों को उनके सभी क़ानूनी अधिकार छीनकर जेलों या डिटेंशन सेंटरों में डाल दिया जाये! जनता का संगठित प्रतिरोध ही संघियों की नापाक हरक़तों का जवाब हो सकता है तथा हर प्रकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध ही हमारे ज़िन्दा होने का सबूत भी हो सकता है।