RWPI चे लोकसभा निवडणूक घोषणापत्र 2019

1. प्रस्तावना

साथींनो! मित्रांनो! कष्टकरी भावांनो, बहिणींनो!

सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुका येत आहेत. नेहमीप्रमाणे सगळे निवडणुकबाज भांडवली पक्ष मतदारांना प्रलोभित करू लागले आहेत. आपणा सर्वांना माहित आहे की आजपर्यंत कष्टकरी लोकांकडे कोणताही खरा पर्याय नव्हता जो त्यांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करेल. आजपर्यंत देशामध्ये कामगार आणि सामान्य कष्टकरी जनतेचा कोणताही सच्चा पक्ष नव्हता ज्याच्यावर ते विश्वास ठेवू शकतील. हेच कारण आहे की देशातील जवळपास 85 कोटी कामगार, कष्टकरी, गरीब शेतकरी आणि छोट्या-मोठ्या धंद्यामध्ये गुंतलेले कामगार, बेरोजगार युवक कंटाळून कधी या तर कधी त्या भांडवली पक्षाला मत देत होते. सत्तारुढ पक्षाला त्याच्या कुकर्मांची शिक्षा देण्याचा हाच एकमात्र मार्ग होता, जेव्हा की आपल्याला माहित आहे की इतर कोणताही निवडणुकबाज पक्ष सत्तेवर आला तरी तो देशातील गरीब कष्टकरी जनतेला धोका देईल, गद्दारी करेल. पण या ‘शिक्षा देण्या’च्या धोरणाने आपल्याला, कामगार-कष्टकऱ्यांना, गेल्या 7 दशकांमध्ये काही मिळाले आहे का? फरक एवढाच पडतो की देशातील मोठ्या मालकांचा आणि भांडवलदारांचा वर्ग कधी कॉंग्रेस, कधी भाजप तर कधी ‘तिसऱ्या मोर्चा’च्या सरकारद्वारे आपल्याला लुटतो. निवडणूक कोणीही जिंको, हारते ती जनता. सत्ता कोणत्याही पक्षाची येवो, राज्य तर भांडवलदार वर्गच करतो. असे का? साथींनो, असे यामुळे आहे की आजवर देशामध्ये कामगार-कष्टकऱ्यांचा कोणताही क्रांतिकारक पक्ष अस्तित्वात नव्हता आणि त्यामुळे देशातील कष्टकरी, शासक मालकवर्गाच्या या नाही तर त्या, पक्षाच्या मागे जायला, त्याला मत द्यायला आणि त्याचे शेपूट बनायला मजबूर होते. आपला कोणताही स्वतंत्र राजकीय पक्ष नव्हता. आपले कोणतेही राजकीय प्रतिनिधित्व नव्हते. त्यामुळे आपण धर्म आणि जातींमध्ये विभागून मत देत होतो.

परिणाम काय? जे पण उमेदवार निवडले जात, ते मत तर आपले घेत होते, पण सेवा मात्र देशातील मोठ्या मालकांची, धनिक व्यापाऱ्यांची, ठेकेदार, दलालांची, नोकरशहा आणि मोठे पगार घेणाऱ्या अतिधनाढ्य वर्गाची करत, ज्यांना आपण एकंदरपणे भांडवलदार वर्ग म्हणतो. हा पूर्ण वर्ग काहीच उत्पादन करत नाही, काहीच बनवत नाही, पण जे काही निर्माण होते किंवा बनवले जाते त्यावर याचेच नियंत्रण असते आणि त्याच्या 70 ते 80 टक्क्यांचा उपभोग हाच वर्ग घेतो. हा वर्ग देशामध्ये किती संख्येमध्ये आहे? खूप झाले तर लोकसंख्येच्या जवळपास 10 टक्के. पण देशाच्या 70 टक्यांपेक्षा जास्त संसाधने आणि संपत्तीवर यांचाच कब्जा आहे. हाच तो वर्ग आहे जो भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे, सपा, बसपा, आप, जद(यू), जद(सेकु), तृणमूल, द्रमुक, अद्रमुक, अकाली दल, टीआरएस, टीडीपी, आरपीआय, भारिप, माकप, भाकप इत्यादी सर्व पक्षांना निवडणुक निधी पुरवतो. यांच्यापैकी नकली लाल झेंड्यावाल्या पक्षांच्या निधीचा एक मोठा हिस्सा संघटीत क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी, धनिक शेतकरी आणि मध्यम व्यापाऱ्यांकडून आणि मालकांकडूनही येतो. पण या वर्गांचा मोठा हिस्सा सुद्धा आज अस्तिवात असलेल्या भांडवली व्यवस्थेचा फायदा उचलणारा वर्ग बनला आहे—सतत डोक्यावर असलेल्या असुरक्षितता आणि बरबादीच्या टांगत्या तलवारीमुळे हा वर्ग त्रस्त आणि चिंतित असला, तरीही. हे तथाकथित कम्युनिस्ट पक्ष संघटीत क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मजूरांमध्ये असलेल्या आपल्या केंद्रीय ट्रेड युनियन फेडरेशन्सच्या पकडीमुळे, आपल्या आर्थिक संसाधनांचा एक चांगला हिस्सा तेथून गोळा करतात. पण हे संसदपंथी डावे पक्ष खरेतर संघटीत क्षेत्रातील मध्यम आणि उच्चस्तरावरील कर्मचारी, मध्यम आणि धनिक शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि उद्यमींच्या वर्ग हितांचेच अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करतात आणि मोठ्या भांडवलदार वर्गाच्या लूटीला समाप्त न करता त्याला फक्त नियंत्रित करण्याची वकिली करतात, जे की शक्यच नाहीये.

हेच कारण आहे की प्रस्थापित सर्व पक्ष भांडवलदार वर्गाच्याच कोणत्या न कोणत्या हिश्श्याचे प्रतिनिधित्व करतात आणि हेच कारण आहे की कामगार आणि कष्टकऱ्यांकडून मत घेऊन सुद्धा, ते सेवा मात्र याच भांडवलदार वर्गाची करतात. याचमुळे देशातील कामगार आणि कष्टकऱ्यांनी मिळून एका नवीन पक्षाची स्थापना केली आहे. या पक्षाचे नाव आहे—भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष (Revolutionary Workers’ Party of India—RWPI) . हा पक्ष काय आहे, याची गरज काय आहे, हा खरोखर कामगार आणि कष्टकऱ्यांच्या हितांचेच प्रतिनिधित्व करेल याची खात्री कशी होईल, या सर्व गोष्टींवर आपण पुढे चर्चा करूच. अगोदर देशामध्ये अस्तित्वात असलेल्या राजकीय स्थितीवर एक नजर टाकूयात, जेणेकरून त्यानुसार आजची गरज आणि कार्यभारांना समजू शकू.

2. देशाची सध्याची राजकीय स्थिती

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गेल्या पाच वर्षांमध्ये जनतेला रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि निवासाचा मुलभूत अधिकार देण्यामध्ये अयशस्वी ठरले आहे. हेच कारण आहे की मोदी सरकार निवडणुका जिंकण्यासाठी आता दोन गोष्टींचा आधार घेत आहे— पहिले, युद्धोन्माद भडकावणे आणि दुसरे धार्मिक उन्माद भडकावणे. नोटबंदी आणि जीएसटी सारख्या पावलांमुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये 1 कोटी 10 लाख कष्टकरी लोकांनी आपले रोजगार गमावले. या सरकारच्या दलित विरोधी धोरणांमुळे दलितांच्या विरोधातील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये जबरदस्त वाढ झाली आहे. 13 पॉईंट रोस्टर योजनेद्वारे आरक्षणाच्या अंतर्गत जो छोटासा लाभ सुद्धा दलित कष्टकरी जनतेच्या एका अत्यंत छोट्या भागाला मिळत होता, तो आता हिसकावून घेतला जात आहे; निवडणूकीच्या दबावामध्ये या पावलाला टाळण्याची कवायत जरी केली जात असली तरी जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे हे फक्त एक षडयंत्र आहे. सरकारच्या सध्याच्या धोरणांमुळे आणि सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे जवळपास 11 लाख आदिवासींना सक्तीने त्यांच्या जल-जंगल-जमिनीपासून उखाडले जात आहे. दुसरीकडे सध्याचे सरकार अंबानी, अडानी, टाटा, बिर्लासारख्या बलाढ्य औद्योगिक घराण्यांच्या भांडवलदारांना देशाची संपत्ती लुटण्याची खुली सूट देत आहे. दर वर्षी जवळपास 70 हजार कोटी रुपये या उद्योगपतींना करांमध्ये सूट, मोफत वीज, पाणी आणि जमिन वाटण्यामध्ये उडवले जात आहेत. जर या रकमेचा वापर देशामध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि घरकुलांची सोय करण्यामध्ये केला असता, तर लक्षवधी रोजगार निर्माण झाले असते. ज्यांना रोजगार मिळाला आहे, त्यांच्यामध्ये बहुतांश ठेकेदारी पद्धतीच्या कामांमध्ये खपत आहेत, किंवा रोजंदारी अथवा कॅज्युअल कामगारांच्या रुपामध्ये त्यांना लुटले जात आहे. या समुदायामध्ये देशातील जवळपास 25 कोटी शहरी कामगारच नाही, तर शाळा आणि महाविद्यालयांचे शिक्षक, डॉक्टर, नर्सेस सुद्धा सामील आहेत. श्रम कायदे तर अगोदरच नावापुरते लागू होत होते, पण आता त्यामध्येही बदल करून मोदी सरकारने अॅप्रेंटीस, ट्रेनी इत्यादी नावांनी बाल मजुरी आणि बेगारला खुली सुट दिली आहे. कारखाना निरीक्षकांची पदं सुद्धा समाप्त करण्याचे षडयंत्र केले जात आहे जेणेकरून भांडवलदारांच्या नफेखोरीला जो श्रम कायद्यांचा किरकोळ अडथळा आहे, तो सुद्धा समाप्त होईल.

देशी-विदेशी भांडवलाच्या नफेखोरीला असलेले सर्व अडथळे दूर केले जात आहेत, जेणेकरून कामगार-कष्टकऱ्यांकडून गुलामांसारखे काम करून घेता यावे. खरेतर आजची ठेकेदारी पद्धत एक प्रकारची आधुनिक गुलामीच आहे. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या (खाउजा) धोरणांना मोदी सरकारने अभुतपूर्व पद्धतीने पुढे नेले आहे. ग्रामीण कामगार आणि अर्धकामगार जनसमुदायावर या धोरणांचा परिणाम स्पष्ट दिसून येत आहे. शेतीमधील भांडवली संकटाने, विशेषत: मोदी सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर, लहान शेतकरी आणि भुमिहीन मजूरांच्या व्यापक समुहाला, कर्जाच्या दबावाने आणि बाजाराच्या स्पर्धेने वेगाने उध्वस्त केले आहे आणि रोजगाराच्या शोधात शहरांमध्ये व दुसऱ्या राज्यांमध्ये जाण्यासाठी मजबूर केले आहे. वरून मोदी सरकार रु. 6,000 दरवर्षी देऊन या गरीब शेतकऱ्यांसोबत एक क्रूर थट्टा करत आहे. ग्रामीण मजूरांसाठी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेला निश्चित करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर संरचनाच नाहीये. परिणामी धनिक शेतमालक/कुलक आणि शेतकऱ्यांद्वारे त्यांच्या हाडतोड शोषणावर लगाम लावणारा कोणताही कायदा नाही. देशातील जनता या धोरणांमुळे निर्माण होणाऱ्या गरिबी, बेरोजगारी आणि महागाईच्या विरोधात एकजूट, गोलबंद आणि संघटीत होऊ नये यासाठी भाजप, मोदी सरकार व त्यांच्या मागे सगळा संघ परिवार मिळून देशाला युद्ध आणि दंगलींच्या आगीत ढकलण्याच्या घाणेरड्या प्रयत्नांमध्ये गुंतले आहेत. गोहत्या, घर वापसी, ‘लव्ह जिहाद’, राम मंदिराच्या नावावर धार्मिक विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे जेणेकरून खऱ्या मुद्यांवरून जनतेचे लक्ष्य भरकटवता यावे आणि तिने धर्म, जात, अंधराष्ट्रवादाच्या उन्मादामध्ये वाहत मत द्यावे. या सर्व कारनाम्यांनी गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजप, संघ परिवार आणि नरेंद्र मोदी सरकारचे पितळ पुरते उघडे पाडले आहे.

पण ज्या भांडवलधार्जिण्या खाउजा धोरणांना लागू करण्यात मोदी सरकारने सर्व विक्रम तोडले आहेत, त्यांची सुरूवात भाजपने नाही, तर 1991 साली कॉंग्रेस सरकारने केली होती, जेव्हा नरसिंहराव प्रधानमंत्री आणि मनमोहन सिंह अर्थमंत्री होते. याच सरकारने देशाची संपत्ती म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, कॉर्पोरेशन्स, इत्यादी कवडीमोल भावाने टाटा, बिर्ला, अंबानी इत्यादींना आणि विदेशी कंपन्यांना विकण्याची सुरूवात केली. याच धोरणांमुळे मोठ्या प्रमाणात कामगार, कारागीर-दस्तकार, छोटे शेतकरी, लहान मोठा धंदा करणारे कष्टकरी लोक यांचे उध्वस्तीकरण सुरू झाले. धर्मवादाच्या मुद्यावर सुद्धा कॉंग्रेस नेहमीप्रमाणेच दुहेरी धोरण अवलंबत राहिले, ज्याने धर्मवादी फॅसिस्ट दानवाचे पोषण करण्याचेच काम केले आहे. भाजप आणि संघ परिवाराच्या आक्रमक प्रचारापुढे झुकत कॉंग्रेसने सुद्धा मतपेढीच्या राजकारणामुळे सौम्य हिंदुत्वाच्या राजकारणावर अंमल केला, ज्याचा लाभ शेवटी भाजपलाच मिळाला आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा ढोल वाजवणारी कॉंग्रेस हिंदुत्ववादी कट्टरपंथीयांसमोरच नाही तर इस्लामी कंट्टरपंथीयांसमोरही नेहमीच बचावाच्या मुद्रेमध्ये राहिली आणि त्यांच्यासमोर गुडघे टेकत राहिली. शाहबानोपासून ते राम मंदिराचे कुलूप उघडवण्यापर्यंतची कॉंग्रेसची पावले याच धोरणाला दर्शवतात. खरेतर एक प्रतिक्रियावादी मध्यमार्गी भांडवली पक्ष असल्यामुळे असे धोरण अवलंबणे ही कॉंग्रेसची मजबूरी आहे आणि ती पुढेही असेच करेल. हेच कारण आहे की मध्यप्रदेशामध्ये आलेल्या नवीन कॉंग्रेस सरकारने गोरक्षणाच्या नावावर अनेक निर्दोष तरूणांवर केसेस दाखल केल्या आहेत आणि राजस्थानामध्ये सुद्धा हिंदू मतांच्या तुष्टीकरणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.

जोपर्यंत आर्थिक धोरणांचा प्रश्न आहे, कॉंग्रेस सुद्धा पूर्णत: खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या (खाउजा) धोरणांच्या समर्थनात आहे ज्यांच्या 30 वर्षांच्या अंमलबजावणीचा परिणाम आज देशातील गरीब कामगार, कष्टकरी, छोटे शेतकरी, छोट्या मोठ्या धंद्यांमध्ये लागलेले कामगार, सामान्य घरांमधून आलेले तरूण, दलित, स्त्रिया आणि अल्पसंख्यांक भोगत आहेत. फरक फक्त एवढाच आहे की कॉंग्रेस या धोरणांना लागू करण्यासोबत कल्याणकारी धोरणांचे आणि सुधारवादाचे थोडे नाटक करते, आणि फॅसिस्ट हुकूमशाहीवादी पार्टी असल्यामुळे भाजप कल्याणवाद किंवा सुधारवाद करत नाही, ती खुलेआमपणे नग्न पद्धतीने भांडवलदारांची सेवा करते आणि कोणत्याही प्रतिरोधाला किंवा विरोधाला जास्त क्रूरपणे आणि पाशवीपणे तुडवते. पण हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष मोठ्या देशी-विदेशी भांडवलाच्या हिताचे, म्हणजे मोठमोठ्या देशी-विदेशी कंपन्यांच्या हितांचेच प्रतिनिधित्व करतात. हा मोठा भांडवलदार वर्ग आपल्या बदलत्या गरजांनुसार कधी कॉंग्रेसला तर कधी भाजपला आपले मुख्य समर्थन देतो. आज हा वर्ग फॅसिस्ट भाजपला आपले समर्थन यामुळे देत आहे की 2008 साली अमेरिकेत सुरू झालेल्या आणि 2010-11 पर्यंत भारतात पोहोचलेल्या आर्थिक संकटामुळे म्हणजे मंदीमुळे भांडवलदारांना जगभरात फॅसिस्ट किंवा इतर प्रकारच्या हुकूमशाही आणि प्रतिक्रियावादी सरकारांची गरज आहे. हेच कारण आहे की फॅसिस्ट किंवा दक्षिणपंथी उभार फक्त भारतातच नाही तर ब्राझील, फिलिपीन्स, तुर्कस्थाना सोबत जगातील अनेक देशांमध्ये सत्तेत आले आहेत. त्यांचे उद्दिष्ट आहे भांडवली अतिउत्पादनामुळे निर्माण झालेली मंदी, म्हणजे नफ्याच्या घटत्या दराच्या संकटाचा पूर्ण बोजा कष्टकरी वर्गांवर आणि कामगारांवर टाकणे — श्रम कायदे नष्ट करून, त्यांच्या नाममात्र अंमलबजावणीला सुद्धा समाप्त करून, बाल-मजूरी, बेगार आणि ठेकेदारीला खुली सूट देऊन कामगार-कष्टकऱ्यांच्या सरासरी मजूरीला कमी करणे आणि भांडवलदारांचा नफा वाढवणे. भाजप आपल्या पाच वर्षांच्या शासनकाळात हेच करत आली आहे.

या दोन मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांशिवाय जर आपण विविध छोट्या राष्ट्रीय पक्षांची अथवा प्रादेशिक पक्षांची तुलना केली, तर ते सुद्धा भांडवलदार वर्गाचीच सेवा करत आहेत, पण त्याच्या तुलनेने इतर कमी शक्तिशाली हिश्श्यांची. उदाहरणार्थ, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश आणि इतर काही राज्यांमधील मागासलेल्या जातींमधून निर्माण झालेल्या छोट्या भांडवलदार वर्गाचे, धनिक आणि मध्यम शेतकऱ्यांचे, शहरी मध्यम आणि उच्च-मध्यम वर्गाचे आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या धनाढ्य आणि उच्च-मध्यम वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते. या पक्षाचा बहुतांश फंड याच वर्गांमधून येतो. बहुजन समाज पार्टीकडे पाहिले तर ती दलित लोकसंख्येतून निर्माण झालेल्या शासक वर्गाचे, खात्या-पित्या मध्यम वर्गाचे आणि अतिमागास जातींमधून निर्माण झालेल्या मध्यमवर्गाच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करते. याशिवाय, सामाजिक न्यायाची गोष्ट करत हा पक्ष सत्तेखातर आज उच्चजातीयांसाठी सुद्धा आरक्षणाची मागणी करत आहे. अशाप्रकारचे संधीसाधू वर्तन या पक्षाचे चरित्रच राहिले आहे. उदाहरणार्थ, देशभरामध्ये दलित आणि तथाकथित इतर खालच्या जातींवर अत्याचार करणाऱ्या आणि ब्राह्मणवादी विचारधारेचा आधारस्तंभ असलेल्या वर्गांचा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षासोबत सत्तेसाठी हातमिळवणी करायला सुद्धा या पार्टीला काहीच हरकत नाहीये. अस्मितावादी राजकारण करत हे पक्ष दलित जनतेचे मत घेतात, जे अनेकदा आपल्याच जातीतील कुलीन लोकांचे अनुसरण करत आपल्याच वर्ग हितांच्या विरोधात अनेकदा या पक्षाला मत देतात. राष्ट्रीय जनता दल सुद्धा बिहार मध्ये मागासलेल्या जाती, विशेषत: यादव, धार्मिक अल्पसंख्यांक आणि दलितांमध्ये निर्माण झालेल्या छोट्या शासक वर्गाचे आणि मध्यम वर्गाच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करतो.

हिच स्थिती इतर प्रादेशिक पक्षांची आहे, जसे जद(यू), जद(सेक्यु.), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, द्रमुक, अण्णाद्रमुक, टीडीपी, इत्यादी. या सर्व पक्षांची ज्या राज्यांमध्ये ताकद आहे, त्या राज्यांमध्ये हे साधारणपणे मध्यम जातींमधून आणि मागासलेल्या किंवा/आणि दलित जातीमधून आलेल्या धनिक, खात्या-पित्या शेतमालक, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगपती, ठेकेदार, बिल्डर, डीलर लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात कारण यांची आर्थिक संसाधनं मुख्यत्वे याच वर्गांमधून येतात. हे सर्व मोठ्या कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाची सुद्धा सेवा करतात आणि त्यांच्याकडून निधी सुद्धा घेतात, पण सोबतच त्या वर्गांच्या हिताला धरून मोठ्या भांडवलदार वर्गासोबत मोलभाव सुद्धा करतात ज्यांचे त्या मुख्य रूपाने प्रतिनिधित्व करतात—म्हणजे मध्यम, मागासलेल्या आणि दलित जातींमधून निर्माण झालेला शासक वर्ग, उच्च वर्ग आणि मध्यम वर्ग. त्या कोणत्याही पद्धतीने कामगार, कष्टकरी आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करत नाहीत, पण मध्यम, मागासलेल्या आणि दलित जातींच्या कष्टकऱ्यांचा एक मोठा हिस्सा अनेक राज्यांमध्ये या क्षेत्रीय आणि तुलनेने छोट्या पक्षांना मत देतो, कारण त्यांच्या जातीचे कुलीन वर्ग या पक्षांना मत देतात आणि त्यांना वाटते की हे पक्ष खरोखर त्यांच्या ‘जातीचे पक्ष’ आहेत किंवा त्यांच्या ‘जातीय हितांचे’ प्रतिनिधित्व करतात. वर्ग-चेतना व आपल्या वर्ग-हितांबद्दल जाणीवेची कमतरता आणि एखादा क्रांतिकारी पर्याय, म्हणजे कामगार-कष्टकऱ्यांचा खरा पक्ष अस्तित्वात नसल्यामुळे असे होत आहे.

जर संसदीय डावे पक्ष, म्हणजे नकली कम्युनिस्ट पक्ष, जसे की भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप), भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)-माकप, भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, इत्यादींबद्दल बोलावे तर दिसून येते की हे पक्ष बोलतात तर कामगार वर्गाबद्दल पण वास्तवात सेवा करतात छोट्या मालकांची, छोट्या उद्योगपतींची, छोट्या व्यापाऱ्यांची, मोठ्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांची आणि कामगारांच्या एका अत्यंत छोट्या हिश्याची म्हणजे संघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या पक्क्या कामगारांच्या वर्गाची. सोबतच, ज्या जागांवर डाव्या आघाडीची (मुख्यत्वे माकप आणि भाकप) सत्ता राहिली तिथे त्यांनी मोठ्या उद्योगपती वर्गाची सेवा करण्यात कोणतीच कसर सोडली नाही. पश्चिम बंगाल मध्ये आपल्या गतकाळातील सरकारच्या काळात त्यांनी टाटाच्या नॅनो कारचा कारखाना लावण्यासाठी कामगार, गरीब शेतकरी आणि आदिवासींच्या हितांवर पाशवीपणे हल्ला केला आणि त्यांच्या विरोधाला कृरतेने चिरडून टाकले. हेच काम तथाकथित ‘कम्युनिस्ट सरकार’ने लालगढ मध्ये आदिवासी आणि गरीब शेतकरी तसेच नंदीग्राममध्ये गरीब शेतकऱ्यांच्या विरोधात केले. त्यांचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी कामगारांना सल्ला देत म्हटले होते की भांडवलदारांविरोधात संप, इत्यादी करण्याचा काळ आता गेला आहे आणि आजचे युग भांडवलदारांसोबत ‘हाथ मिळवून’ चालण्याचा आहे. कामगार आणि मालक कधीच हात मिळवू शकत नाहीत. त्यांच्यामध्ये एक करार असतो, ज्यानुसार कामगार आपली श्रमशक्ती मालकाला विकण्यास मजबूर आहे, कारण कारखाने, खाणी इत्यांची मालकी मालकांकडे असते, मालक त्याच्या श्रम शक्तीचे शोषण करून उत्पादन करतो, नफा कमावतो आणि बदल्यामध्ये कामगाराला कसाबसा जगण्यापुरता खुराक देतो. अशा दोन वर्गांमध्ये कोणत्या प्रकारची दोस्ती होऊ शकते? पण हे तथाकथित कम्युनिस्ट पक्ष आज कामगारांना मालक वर्गाशी सहयोग करण्याचा सल्ला देत आहेत. त्यांच्या तोंडातून जर कधी मोठ्या कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाबद्दल दोन शब्द जरी निघाले तरी ते एवढ्यासाठीच की ते छोट्या भांडवलदार वर्गाचे, व्यापाऱ्यांचे आणि उद्योगपती वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि या गोष्टीवरून चिंतित असतात की जर मोठ्या भांडवलदार वर्गाच्या बेलगाम लूटीवर थोडा लगाम कसला नाही तर व्यापक कष्टकरी-कामगार वर्ग बंड करू बघेल आणि ‘औद्योगिक शांतता’ आणि उत्पादन भंग होईल.

यामुळेच या पक्षांचे नेते सतत केंद्रिय सरकार आणि मोठ्या उद्योगपती वर्गाच्या खांद्यावर वेताळासारखे बसून त्यांच्या कानात लुटीमध्ये थोडा संयम बाळगण्याचा मंत्र उच्चारत राहतात, जेव्हाकी खरी लढाई त्या व्यवस्थेच्या समूळ नाशाची आहे जिच्यामध्ये देशातील 84 कोटी उत्पादक वर्गांकडे उत्पादनाचे साधनच नाहीये, आणि जे एक सुई सुद्धा बनवत नाहीत ते सगळ्या कारखान्यांचे, खाणींचे, आणि शेतांचे मालक आहेत. भाकपा (माले) लिबरेशन सुद्धा भाकप आणि माकप सारखाच एक नकली कम्युनिस्ट पक्ष आहे ज्याने कामगार वर्गाशी गद्दारी केली आहे आणि क्रांतीचा रस्ता सोडून संसदवादी बनला आहे. हा पक्ष सुद्धा त्याच वर्गांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करतो ज्यांचे भाकप आणि माकप करतात. यांचे जुमले अतिशय गरम असतात, पण संधीसाधूपणामध्ये यांचा हात कोणीच धरत नाही. छोटा भांडवलदार वर्ग, छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी, धनिक आणि मध्यम शेतकरी आणि संघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमधील कायम कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करूनही या संसदमार्गी पक्षांना सामान्य कामगार आणि कष्टकरी वर्गाचा एक हिस्सा मत देतो. याचे विकल्पहिनतेशिवाय अजून एक कारण आहे, ते म्हणजे की या पक्षांनी आपल्या सुधारवादी, अर्थवादी आणि गद्दार ट्रेड युनियन्समार्फत कामगार आंदोलनाच्या एका हिश्श्यावर आपली मगरमिठी बनवून ठेवली आहे.

गेल्या जवळपास 7 वर्षांच्या काळात भारताच्या भांडवली राजकारणात एक नवीन पक्ष म्हणजे ‘आप’ प्रकट झाला आहे, ज्याबद्दल आपण कामगार, कष्टकऱ्यांनी आपली समज स्पष्ट केली पाहिजे. या पक्षाचे वैशिष्ट्य असे की याने आपल्या सुरूवातीच्या घोषणापत्रामध्येच सर्व वर्गांना सर्व वायदे करून टाकले! त्याने कामगार वर्गाला वायदा केला की तो ठेकेदारी पद्धत समाप्त करेल, दिल्ली सरकारच्या अंतर्गत 50 हजारांपेक्षा जास्त रिक्त पदे भरेल, श्रम कायदे लागू करवेल, सर्व अस्थायी शिक्षकांना आणि अस्थायी बस-चालक आणि वाहकांना नियमित करेल, आठ लाख नवीन रोजगार निर्माण करेल; व्यापारी आणि छोट्या कारखाना मालकांना याने वायदा केला की त्यांच्यावर सेल्स टॅक्सचा बोजा संपवेल, कर विभागाचे छापे थांबवेल, लेबर इन्सपेक्टर आणि फॅक्टरी इन्सपेक्टर्सकडून होणारे ‘उप्तीडन’ थांबवेल, धंदा चालू करण्यातील आणि चालवण्यातील अडथळे (म्हणजे श्रम कायदे आणि कर कायदे) हटवेल; दिल्लीतील मध्यम वर्ग आणि निम्न-मध्यमवर्गाला वायदा केला की दिल्लीमध्ये जवळपास 20 नवे कॉलेजेस आणि 500 नवीन शाळा बनवेल, वीजबील अर्धे करेल, पाणी मोफत देईल, मोफत वाय-फाय देईल, इत्यादी. या सगळ्या वायद्यांपैकी जे वायदे दिल्लीच्या कामगार-कष्टकऱ्यांना केले होते, त्या सर्व वायद्यांपासून आता आम आदमी पक्षाने तोंड फिरवले आहे. फक्त किमान वेतनामध्ये वाढ केली आहे, कारण दिल्लीच्या 98 टक्के कारखान्यांमध्ये ती मिळत नाही! जाहीर आहे की जर कोणता पक्ष छोट्या आणि मध्यम भांडवलदारांना वायदा करतो की धंदा चालू करण्यातील आणि चालवण्यातील सर्व अडथळे, मुख्यत्वे श्रम कायदे आणि कर कायद्यांचे ‘अडथळे’ समाप्त करेल आणि सोबतच तो कामगार वर्गालाही ठेकेदारी प्रथा बंद करण्याचा आणि श्रम कायदे लागू करण्याचा वायदा करतो, तर यांच्यापैकी एकच काहीतरी पूर्ण होऊ शकते! केजरीवाल सरकारने छोट्या भांडवलदार व्यापाऱ्यांना केलेले बहुतांश वायदे पूर्ण केले आहेत, जसे की सेल्स टॅक्सचे छापे थांबले आहेत, नवीन कारखाने उभे करणे सोपे केले आहे, श्रम कायद्यांच्या अंमलबजावणीला विचारपूर्वक अजून ढिले केले आहे. असे का न व्हावे? खुद्द आम आदमी पक्षाचे नेते आणि मंत्री, जसे राजेश गुप्ता, गिरीश सोनी, इत्यादींचे कारखाने दिल्लीमध्ये चालू आहेत आणि पक्षाच्या नेतृत्वामध्ये व्यापारी, छोटे आणि मध्यम मालक, प्रॉपर्टी डिलर, दलालांची भरमार आहे.

काही प्रमुख राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या निधीच्या स्त्रोतांची माहिती अशाप्रकारे आहे: भाजपला 2017 मध्ये एकूण 1034.27 कोटी रुपयांचा फंड मिळाला. याचा मोठा हिस्सा प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट कडून आला, ज्याचे जुने नाव सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट होते. हा ट्रस्ट 2014 च्या निवडणुकीच्या आधी एअरटेलच्या मालकाने बनवला होता आणि यामध्ये डझनावरी मोठ्या कंपन्यांनी निधी एकत्र करून भाजपला दिला. या कंपन्यांमध्ये डीएलएफ, टॉरंट पावर, एस्सार, हिरो, आदित्य बिर्ला ग्रुप, इत्यादी सामील आहेत. याने आपल्या एकूण निधीच्या 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा भाजपला दिला. वाचलेल्या हिश्श्यातून कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष, शिरोमणी अकाली दल, समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय लोकदल यांना निवडणूक निधी देण्यात आला. याशिवाय एबी एलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपला भरभक्कम निधी दिला आहे, हा ट्रस्ट आदित्य बिर्लाचा आहे. याशिवाय भाजपला मोठा निधी देणाऱ्या भांडवलदारांमध्ये कॅडिला हेल्थकेअर, माईक्रो लॅब्स, सिप्ला लिमिटेड, महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स, इत्यादी सामील आहेत. भाजपच्या निधीचा 95 टक्यांपेक्षा जास्त हिस्सा भांडवलदार घराणी आणि मोठमोठ्या कंपन्यांकडून आला आहे.

कॉंग्रेसला भाजपपेक्षा बराच कमी निधी मिळाला, म्हणजे जवळपास 200 कोटी रुपये. पण हा फंड सुद्धा मुख्यत्वे भांडवलदार घराण्यांकडूनच आला आहे. यावेळी भांडवलदार घराण्यांनी भाजपला जास्त निधी दिला आहे कारण मोदी सरकारने या भांडवलदार घराण्यांना लुटमार करण्याची जशी सूट दिली आहे, ती अभूतपूर्व आहे आणि जनतेच्या आंदोलनांना ज्या पाशवीपणे चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे तो सुद्धा अभूतपूर्व आहे. हेच कारण आहे की कॉंग्रेसला भाजप पेक्षा पाच पट कमी निधी मिळाला आहे, ज्याचे कॉंग्रेसला दु:ख आहे. पण कॉंग्रेसलाही जो निधी मिळाला आहे त्याचा बहुतांश हिस्सा मोठमोठ्या कंपन्या आणि त्यांच्या निवडणूक ट्रस्ट्स कडून आला आहे. कॉंग्रेसला निधी देणाऱ्यांमध्ये प्रुडेंट (सत्या) इलेक्टोरल ट्रस्ट, ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट, निरमा लिमिटेड, आदित्य बिर्ला इलेक्टोरल ट्रस्ट, जाईड्स हेल्थकेअर, गायत्री प्रोजेक्ट्स हे प्रमुख आहेत. कॉंग्रेसच्या निधीचा 90 ते 95 टक्के हिस्सा मोठ्या भांडवलदारांकडून येतो.

आम आदमी पक्षाला 2016-17 मध्ये जवळपास 25 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. यामध्ये सर्वात मोठा हिस्सा त्याच सत्या वा प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्टचा आहे, ज्याची आपण वर चर्चा केली आहे. याशिवाय टीडीआय इन्फ़्राटेक, आयबीसी नॉलेज पार्क, अलेग्रो कॉर्पोरेट फायनान्स, पार कंप्युटर सायन्स इंटरनॅशनल, इंडियन फ्रंटवेज, रालसन इंडिया लिमिटेड आणि अनेक मध्यम आणि छोट्या उद्योगपतींनी आम आदमी पक्षाला कोटी आणि लाखांमध्ये निधी दिला आहे, जसे की सोनम सराफ, वकील हाऊसिंग डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन डिझाईन एक्सपोर्ट्स, इत्यादी.

भारताच्या कम्युनिस्ट पक्षाला जवळपास 1 कोटी 15 लाख रुपये निधी मिळाला. याचा मोठा हिस्सा पक्षाच्या विविध राज्यांच्या राजकीय परिषदांमधून आला, ज्यामध्ये सहयोग करणारे बहुतांश छोटे उद्योजक आहेत, जे सतत या पक्षाच्या पदांवर विराजमान आहेत. याशिवाय सर्व अल्पसंख्यांक उद्योगपतींच्या संघटनांनी भाकपला निधी दिला आहे. पण यापैकी बहुतेक निधी निम्न-भांडवलदार वर्ग, छोटे उद्योगपती, व्यापारी आणि धार्मिक फॅसिझमच्या उभाराला घाबरणारे धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी शहरी मध्यमवर्ग आणि उच्चवर्गाने दिलेले आहेत. यांच्या निधीचा एक हिस्सा निश्चितपणे त्यांच्या ट्रेड युनियन्सच्या एका नेटवर्क मधूनही येतो, ज्याची बॅंक आणि विमा कर्मचारी, पोस्टल आणि टेलीग्राफ कर्मचारी यांच्यामध्ये ठीकठाक पकड आहे. हा कामगार वर्गाचा तो हिस्सा आहे ज्याला आपण कुलीन कामगार वर्गाची संज्ञा देऊ शकतो.

भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) – माकप, याला 2017-18 मध्ये जवळपास 2 कोटी 76 लाख रुपयांचा निवडणूक निधी मिळाला. यामध्ये पक्षाच्या नेत्यांद्वारे दिल्या गेलेल्या निधी शिवाय जो की स्वत: खाता-पिता मध्यम वर्ग, छोटे उद्योगपती, छोटे व्यापारी, कुलीन मध्यमवर्गाकडून निधीच्या रूपात येतो, विविध छोट्या कंपन्यांकडून दिला गेलेला फंड आहे जसे की सेमती टेक्सटाईल, ब्रिलियंट स्टडी सेंटर, ईकेके कन्स्ट्रक्शन, वेल्लापल्ली ब्रदर्स, ज्योको ज्वेलर्स, एसेट्स होम्स, कोसमट्टम फायनान्स, जेजे हॉलिडे, हॉटेल एक्सकॅलिबर, एसबीबी अॅंड क्ले प्रॉडक्ट्स, श्री बालाजी रेसिडंसी, बालाजी इंजिनियरींग सर्व्हिसेस इत्यादी. त्यांची केंद्रीय युनियन असलेल्या सीटूने सुद्धा सार्वजनिक उपक्रमांमधील आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून गोळा केलेला निधी यांना दिला आहे.

बहुजन समाज पक्षाने सुद्धा गेल्या अनेक वर्षांपासून जाहीर केले आहे की तो कोणाकडूनही 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त निधी घेणार नाही. पण गेल्या एक वर्षांमध्ये त्यांना एकूण 52 कोटी रुपयांच्या जवळपास निधी मिळाला आहे. याचा मोठा हिस्सा दलित नोकरशहा, अधिकारी, दलित आणि इतर मागासलेल्या जातींमधून येणारे छोटे उद्योजक, बिल्डर, व्यापारी, व्यावसायिक इत्यादींकडून येतो. हे दाते कोण आहेत याचा पत्ता लागत नाही कारण पक्षांसाठी रु. 20,000 किंवा त्यापेक्षा कमी दान देणाऱ्यांचे नाव उघड करणे अनिवार्य नाही. पण बसपचा प्रमुख दाता वर्ग हाच आहे.

समाजवादी पक्षाला वर्ष 2017-18 मध्ये जवळपास 7 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. निधी देणाऱ्यांमध्ये सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट (एअरटेल आणि अन्य), जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट (बिर्ला), प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट (टाटा), आयटीसी लिमिटेड सोबतच अनेक छोटे उद्योगपती, धनिक कुलक/शेतमालक यांनी सुद्धा निधी दिला आहे. यांच्या दात्यांची पूर्ण यादी पाहिली तर दिसते की हा पक्ष सुद्धा मोठ्या उद्योगपतींच्या एका लॉबी सोबत छोटे उद्योगपती, व्यापारी, धनिक शेतमालक, ठेकेदार, कंपन्या, छोटे आणि मधले धार्मिक अल्पसंख्यांक उद्योजक इत्यादींचेच प्रतिनिधित्व करतो.

ही सर्व फक्त उदाहरणे आहेत. जर आपण इतर राष्ट्रीय पक्षांच्या आणि मोठ्या प्रादेशिक पक्षांच्या निधीचा स्त्रोत पाहिला तर दिसेल की या भांडवलदार वर्गाच्या कोणत्या ना कोणत्या हिश्याला जसे की मोठा कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्ग, छोटा आणि मधला भांडवलदार वर्ग, ग्रामीण भांडवलदार वर्ग म्हणजे धनिक कुलक-शेतमालक, धनिक, मधला किंवा छोटा व्यापारी वर्ग, खाता-पीता शहरी उच्च मध्यम वर्ग यांच्याकडून निधी मिळतो, मग तो राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष असो, तृणमूल कॉंग्रेस असो, बिजू जनता दल असो, जद(यू) असो, जद(सेक्यु) असो, राजद असो, इनेलो असो, शिवसेना, मनसे, आरपीआय, भारिप, वा द्रमुक-अण्णाद्रमुक. या सर्वांच्या निधीचा 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा भांडवलदार वर्ग आणि निम्न भांडवलदार वर्गाच्या कोणत्या ना कोणत्या हिश्श्याकडूनच येतो. काही मोठ्या कंपन्यांचे इलेक्टोरल ट्रस्ट सर्व मोठ्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना भरभक्कम निधी देतात. सांगायची गरज नाही की या घोषित निधीशिवाय खूप मोठी रक्कम आणि विमानं, हेलीकॉप्टर, गाड्या, घरे, इत्यादी भांडवलदारांकडून अघोषित रूपाने पक्षांना उपलब्ध करवले जातात. याच आधारावर हे पक्ष निवडणूक लढतात. दुसरा स्त्रोत असतो स्वत: उमेदवारांची धन-संपदा. हेच कारण आहे की सध्याच्या लोकसभेमध्ये 82 टक्के खासदार करोडपती आहेत. म्हणजे हे खासदार स्वत:च मोठे, मध्यम, किंवा छोटे उद्योगपती आहेत आणि यांच्याकडे मोठं भांडवल व संपत्ती आहे जिच्या आधारावर हे समाजाच्या सक्रीय शोषक वर्गाचे अंग आहेत.

आता आम्ही आपल्याला विचारतो: भांडवलदारांच्या निधी वर चालणारे आणि स्वत: भांडवलदारांद्वारे चालवले जाणारे हे पक्ष आपले म्हणजे कामगार, कष्टकरी, गरीब शेतकरी, बेरोजगार युवक, आणि निम्न-मध्यम वर्गाच्या हितांचे म्हणजे सामान्य कष्टकरी जनतेच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करतील? असा विचार करणे सुद्धा स्वत:ला धोका देणेच आहे. नक्कीच, ते मत मागायला आपल्याकडेच येतील. पण ते सत्तेत आल्यावर आणि संसदेत पोहोचल्यावर आपल्या हितांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत कारण ते आर्थिक आणि सामाजिक रूपाने भांडवलदार आणि निम्न-भांडवलदार वर्गाच्या धनावर आणि याच वर्गातून येणाऱ्या नेत्यांवर टिकले आहेत. यासाठीच आपल्याला गरज आहे एका अशा नव्या पक्षाची जो कष्टकरी जनतेच्या संसाधनांवर चालेल, कष्टकरी जनतेमधून येणारे नेतृत्व आणि कष्टकरी जनतेच्या संघर्षांमध्ये तावून-सुलाखून निघालेल्या अशा नेत्यांच्या सामुहिक नेतृत्वाच्या जोरावर चालेल, ज्यांनी कष्टकरी वर्गाची राजकीय बाजू निवडलेली असेल आणि या पक्षधरतेला जनसंघर्षांच्या अग्निपरिक्षेत सिद्ध केलेले असेल. फक्त असाच पक्ष कष्टकरी जनतेच्या हितांसाठी लढू शकतो आणि ना फक्त समाजवादी व्यवस्थेच्या अंतिम लक्ष्याला क्रांतिकारक मार्गाने मिळवू शकतो, तर सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेच्या निवडणुकांमध्येही कामगार आणि कष्टकरी वर्गाच्या हितांचे जास्तीत जास्त रक्षण करू शकतो. भारताच्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाची स्थापना याच उद्दिष्टाने करण्यात आली आहे.

आज देशामध्ये धर्मवादी फॅसिस्ट भारतीय जनता पक्षाच्या हातात सत्ता आहे. पाच वर्षांच्या आपल्या नाकर्तेपणाला लपवण्यासाठी, भांडवलदारांचे पाय चाटण्याचे आपले कारनामे उघडे पडल्यामुळे आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसलेले असल्यामुळे आता हा पक्ष निवडणुकांच्या अगोदर युद्धोन्मादाची लहर भडकावू पहात आहे. गेल्या अनेक निवडणुकां सारखेच या निवडणुकां अगोदर सुद्धा एक दहशतवादी हल्ला झाला. 1999च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर कारगिल युद्ध झाले होते, 2001 मध्ये सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकां अगोदर संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला, उत्तर प्रदेशाच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकी अगोदर उरी हल्ला झाला आणि आता सतराव्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर पुलवामा हल्ला झाला! तुमच्या मनात प्रश्न येत नाही का, की निवडणुकांच्या अगोदरच दहशतवादी हल्ले का होतात, विशेषत: भाजप सत्तेत असते तेव्हा? तुमच्या मनात हा प्रश्न येत नाही का की प्रत्येक निवडणुकी अगोदर सीमेवर तणाव का निर्माण केला जातो? मोदी सरकार पुलवामा हल्ल्याशी संबंधित प्रश्नांवर चुप्प का आहे? कोणीही प्रश्न विचारला तर राष्ट्रद्रोह आणि ‘सैन्याचे मनोबल’ खच्ची करण्याचा ओरडा का सुरू केला जातो? जेव्हा पुलवामा हल्ल्यामध्ये मारल्या गेलेल्या सामान्य सैनिकांच्या घरातील लोकही बालाकोट ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ मध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांचे पुरावे मागू लागले, तेव्हा त्यांना देशद्रोही का म्हटले गेले? हे सगळे प्रश्न तुमच्या मनात शंका उपस्थित नाही करत का? जाहीर आहे की खोटं बोलण्यात पटाईत मोदी आणि त्यांचे सरकार देशामध्ये आपल्या थापांच्या बळावर युद्धोन्माद भडकावण्याचे षडयंत्र करत आहेत जेणेकरून निवडणुकांमध्ये त्यांची नाव पार होईल. जेव्हा राम मंदिराच्या मुद्यावर उन्माद भडकावणे जमले नाही, तेव्हा युद्धोन्मादाचे कार्ड खेळले गेले. पण अशा कोणत्याही युद्धाने देशातील जनतेला काहीच मिळणार नाही. हद्दीच्या दोन्ही बाजूला बसलेल्या शासक वर्गाच्या राजकारणाचे बळी हद्दीच्या दोन्ही बाजूला गरीब शेतकरी आणि कामगारांची मुलं-मुली होतील. आपले शत्रू पाकिस्तानातील कष्टकरी-कामगार नाहीत, तर देशात बसलेले सत्ताधारी आहेत.

जेव्हा आपण जगण्याचा हक्क मागतो, तेव्हा आपल्याला चिरडण्यासाठी कोण समोर येते? जेव्हा आपण किमान वेतन मागतो, तेव्हा आपल्यावर लाठ्या चालवण्याचा हुकूम कोण देतो? जेव्हा आपण रोजगाराच्या हमीचा कायदा मागतो, तेव्हा आपल्याकडे दुर्लक्ष कोण करते? जेव्हा आपण मोफत आणि समान शिक्षणाचा अधिकार मागतो, तेव्हा आपले दमन कोण करतो? थोडक्यात जेव्हा पण आपण कोणत्याही न्याय्य हक्कासाठी लढतो, तेव्हा आपले दमन करायला पाकिस्तान येत नाही, तर याच देशातील भांडवलदार शासक वर्ग आणि त्यांची सरकारं येतात. आपला खरा शत्रू आपल्या देशातील हे नफेखोर लुटारू आहेत ज्यांच्या कोणत्या ना कोणत्या टोळीचे प्रतिनिधित्व आजचे सर्व भांडवली निवडणुकबाज पक्ष करतात, ज्यांच्याबद्दल आपण वर चर्चा केली आहे.

राफेल घोटाळा, नोटबंदी घोटाळा, व्यापम घोटाळा, जनतेचा पैसा हडपणाऱ्यांना विदेशात पळवणे, एनपीए घोटाळा, पीक विमा घोटाळा, आणि इतर घोटाळ्यांनी भाजपचे सरकार आणि संघ परिवाराचे चाल-चेहरा-चरित्र पूर्णपणे उघडे पाडले आहे. खरेतर घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे नवीन रेकॉर्ड यांनी बनवले आहेत. जनतेचे ध्यान भरकटवण्यासाठीच भाजप सरकार युद्धोन्माद आणि अंधराष्ट्रवादाची लहर चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भांडवली लोकशाहीच्या सर्व संस्था जसे की निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, कॅग, इत्यादींमध्ये भाजप आणि संघ परिवाराने योजनाबद्ध पद्धतीने आपल्या फॅसिस्ट लोकांना बसवले आहे आणि या संस्थांना आतून एकदम पोखरून टाकले आहे. राफेल मामल्यापासून ते राम मंदिरापर्यंतच्या मामल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनी देश हैराण आहे. निवडणूक आयोग भाजपच्या निवडणूक विभागासारखे काम करत आहे, ज्यावर सर्व विरोधी पक्ष प्रश्न विचारत आहेत. ही सुद्धा आजच्या काळातील फॅसिझमची विशेषता आहे की ज्यामध्ये भांडवली लोकशाहीच्या संस्था औपचारिक रित्या अस्तित्वात राहतात, पण आतून पोखरलेल्या असतात. या सर्व स्थितीला जनसमुदायांसमोर स्पष्ट करण्यासाठी आणि या विरोधात लढण्यासाठी भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष प्रतिबद्ध आहे.

काही अशीच स्थिती देशातील सर्व शैक्षणिक संशोधन संस्थांची सुद्धा आहे, ज्यामध्ये योजनाबद्ध पद्धतीने भाजप सरकारने आपल्या माणसांना बसवले आहे. या शैक्षणिक संस्थांना योजनाबद्ध पद्धतीने आर्थिक सहाय्यापासून वंचित करून त्यांची हत्या केली जात आहे. सर्व महाविद्यालयांमध्ये उरला-सुरला लोकशाही अवकाश समाप्त केला जात आहे, जेणेकरून विरोधाच्या प्रत्येक आवाजाला दाबता यावे. जेएनयू, टीस, एचसीयू, बीएचयू, डीयू इत्यादींमध्ये संघ परिवाराकडून षडयंत्राद्वारे विद्यार्थी-युवक आंदोलनाला दाबले जात आहे. याचे कारण हे आहे की विद्यार्थी-युवक आंदोलन नेहमीच देशातील कामगार आणि प्रगतीशील चळवळीचे भरती केंद्र राहिले आहे. सध्याची फॅसिस्ट सत्ता या भरती केंद्रांनाच नष्ट करू पाहत आहे जेणेकरून न्याय आणि समानतेच्या मागणीला उठण्याअगोदरच दाबले जावे.

3. देशाची सध्याची सामाजिक-आर्थिक स्थिती: एक संक्षिप्त चित्र

आज देशामध्ये बेरोजगारी अभुतपूर्व स्तरावर पोहोचली आहे. फेब्रुवारी 2019 मध्ये बेरोजगारीचा दर 7.2 टक्क्यांवर पोहोचला होता. हा गेल्या पाच दशकांमध्ये बेरोजगारीचा सर्वोच्च दर आहे. सत्य तर हे आहे की हा सरकारी दर आपल्याला बेरोजगारीचा खरा अक्राळविक्राळ चेहरा दाखवतच नाही. आपल्या देशामध्ये बेरोजगारी भत्ता आणि रोजगार हमीची कोणतीच व्यवस्था नसल्यामुळे, त्या सर्व लोकांना रोजगार असल्याचे मानले जाते जे जगण्यासाठी पथारी पसरणे, हातगाडी लावणे, मजूर अड्ड्यावर उभे ठाकणे, भजी-वडापाव किंवा पान-विडी विकणे, गाड्या धुणे, इत्यादी कामे करतात. सर्व बेरोजगार ना आत्महत्या करतात, ना अपराधी बनतात. ते जिवंत राहण्यासाठी काही ना काही करतातच आणि कसेबसे जिवंत राहतात. त्यांना रोजगार आहे असे मानले पाहिजे का? नाही! ते सगळे बेरोजगारांच्या श्रेणीत येतात आणि जर रोजगाराची काही योग्य व्यवस्था देशामध्ये असती तर त्यांची खरी संख्या समोर आली असती. पण आपले सरकार त्यांना ‘स्वरोजगार’ आणि ‘खाजगी उद्यमी’ अशा श्रेण्यांच्या द्वारे आकड्यांमध्ये लपवते. जर या लोकांनाही धरले तर समजते की बेरोजगारांची संख्या आज देशामध्ये 27 ते 30 कोटींवर पोहोचलेली आहे. जर कामामध्ये स्त्रियांचा सहभाग पाहिला, तर एक खुप मोठी लोकसंख्या गाव आणि शहर दोन्हींमध्ये वास्तवात बेरोजगारच मानली पाहिजे. ही सुद्धा एका प्रकारची छुपी बेरोजगारीच आहे. बेरोजगारीचा मुद्दा आज आपल्या देशातील कामगार, गरीब कष्टकरी, सामान्य कष्टकरी जनता, आणि युवकांसाठी सर्वात महत्वाचा आहे. जोपर्यंत राज्यघटनेत सुधार करून कामाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकारांमध्ये सामील केले जात नाही आणि जोपर्यंत रोजगार हमी साठी सरकार कायदा बनवत नाही आणि जोपर्यंत सर्व काम करण्यायोग्य लोकांना रोजगार देण्याची जबाबदारी स्विकारायला सरकारला भाग पाडले जात नाही, तो पर्यंत कामाच्या अधिकाराची लढाई पुढे जाणार नाही. ही अशी एक मागणी आहे जी सर्व कष्टकरी जनतेची सामान्य मागणी आहे, मग ते कामगार असोत, गरीब शेतकरी किंवा निम्न मध्यमवर्ग.

आज देशामध्ये 60 कोटींपेक्षा जास्त कामगार आहेत, ज्यामध्ये 22 कोटींपेक्षा जास्त शहरांमध्ये आहेत. गावांमध्ये जी कामगार-कष्टकरी लोकसंख्या आहे, तिचा मोठा हिस्सा आता गैर शेती कामांमध्ये लागला आहे, मग ते उद्योग असोत, सेवा क्षेत्र असो किंवा छोटे-मोठे स्वरोजगाराचे धंदे असोत. या सर्व लोकसंख्येचा फक्त 6 टक्के असा आहे ज्याच्याकडे कायम रोजगार आणि मुलभूत श्रम अधिकार जसे किमान वेतन, आठ तास कामाचा कार्यदिवस इत्यादी आहेत. बाकी 94 टक्के लोकसंख्या सामान्यपणे सरासरी 7-9 हजार रुपये महिन्यातच 9-11 तास प्रतिदिन काम करते. ना त्यांना आठ तासांचा कार्यदिवस मिळतो, ना साप्ताहिक सुट्टी, ना ईएसआय-पीएफ, ना कोणती सामाजिक सुरक्षा योजना आणि ना स्वैच्छिक किंवा डबल दराने ओव्हरटाईम. जर राजकीय अधिकारांबद्दल बोलावे तर यापैकी 94 टक्के कामगारांना तर सामान्यत: युनियन बनवण्याचाही अधिकार मिळत नाही आणि जिथे अनौपचारिकरित्या मिळतो तिथे सुद्धा श्रम विभाग त्यांच्या युनियनची नोंदणी करत नाही. हा कामगार समुदाय एकूण कष्टकरी समुदायाचा मोठा हिस्सा आहे, ज्याच्याकडे स्वत:ची कोणतीही जमीन नाही, किंवा नाममात्र जमीन आहे जिच्यावर तो स्वत: शेती करू शकत नाही, कारण त्याच्याकडे पुरेसे भांडवल नाही. परिणामी, तो ही नाममात्र जमीन वाट्याने देऊन शहराकडे वळतो किंवा दुसऱ्या जागी जाऊन मोठ्या शेतमालकांकडे मजूरी करतो. हा देशाचा सर्वात क्रांतिकारक वर्ग आहे ज्याच्याकडे हरवण्यासारखे काहीच नाही आणि मिळवण्यासारखे खूप काही आहे. हाच वर्ग आहे जो देशामध्ये क्रांतिकारक परिवर्तनांमध्ये व्यापक कष्टकरी वर्गाला नेतृत्व देऊ शकतो आणि त्याला यासाठी आपल्या क्रांतिकारक पक्षामध्ये संघटीत व्हावे लागेल.

आज देशातील एकूण धारित शेतजमिनींची संख्या जवळपास 14 कोटी आहे. यापैकी 86 टक्क्यांचा आकार 2 हेक्टरपेक्षाही (जवळपास 5 एकर) कमी आहे. म्हणजे ज्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारे जमीन आहे अशा एकूण शेतकरी समुदायापैकी 86 टक्के अतिशय छोटे आणि गरीब शेतकरी आहेत. पण या 86 टक्के शेतकऱ्यांकडे देशाच्या एकूण जमिनीपैकी फक्त जवळपास 43 टक्के जमीन आहे. म्हणजे 57 टक्के जमीन फक्त 14 टक्के शेतकऱ्यांकडे आहे. दुसऱ्या शब्दात जमिनीचा मोठा हिस्सा त्या शेतकऱ्यांकडे आहे, ज्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. जेव्हाकी व्यापक शेतकरी समुदायाच्या 86 टक्के हिस्सा इतका गरीब आहे की त्याला दुसऱ्या धनिक शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्ये किंवा शहरामध्ये जाऊन मजूरी करावी लागते. या समुदायाला आपण वास्तवात अर्धकामगार म्हणू शकतो आणि हा गावांमधील कामगार वर्गाचा सर्वात जवळचा सहयोगी वर्ग आहे. याची सर्वात मुलभूत मागणी काय बनते? पहिली, सर्व जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण; दुसरी सर्व मोठ्या शेतांचे सामुहिकीकरण आणि सरकारीकरण (state farm); तिसरी कामाचा अधिकार, म्हणजे रोजगाराची हमी. फक्त याच तीन मागण्या आहेत ज्या गरीब शेतकऱ्यांच्या जीवनाला गरिबी, दैन्यावस्था, कुपोषण आणि उपासमारीच्या गर्तेतून काढू शकतात. यासाठी गरीब शेतकरी आणि भुमिहीन कामगारांना धनिक शेतकरी आणि कुलकांपासून वेगळे आपले संघटन बनवावे लागेल. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष या कार्यभाराला पूर्ण करण्यासाठी कटीबद्ध आहे.

देशामध्ये शिक्षणाची अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे. बारावी पास करणाऱ्यांमध्ये फक्त 7 टक्के मुलंच उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकतात. तिथेच दर 100 मुलांमागे फक्त 70 मुलंच उच्च-माध्यमिक स्तरापर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणायला देशाचा साक्षरता दर 74 टक्क्यांच्या वर पोहोचला आहे, पण जर शालेय शिक्षण पूर्ण न करू शकणाऱ्या लोकसंख्येला पाहिले आपल्याला दिसते की वास्तवात शिक्षित लोकांची संख्या भारतात अत्यंत कमी आहे. जर दलित आणि आदिवासींकडे पाहिले तर दिसून येते की त्यांच्यामध्ये फक्त 61 ते 65 टक्के मुलंच उच्च-माध्यमिक स्तरापर्यंत पोहोचू शकतात. आपल्या देशामध्ये स्वत:च्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण घेण्याचा अधिकार बहुतांश लोकसंख्येला मिळत नाही. बहुतांश खाजगी शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. सरकारी शाळांमध्ये सुद्धा एक उतरंड आहे आणि वरच्या स्तराच्या सरकारी शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत, ज्यांच्यामध्ये आपली मातृभाषा बोलण्यावर सुद्धा बंदी घातली जाते. मराठी, हिंदी माध्यम आणि इतर भाषांच्या ज्या शाळा आहेत त्यांच्यासोबत जाणीवपूर्वक सावत्र वर्तन केले जाते, ज्यामुळे त्यांचा स्तर अतिशय खाली जातो. तिथे अभ्यास करणे, किंवा न करणे एकसारखेच असते. परिणामी, आपल्या भाषेत विचार करणे, बोलणे, अभिव्यक्त होणे, स्वप्न बघणे यांचा अधिकार सामान्य जनतेकडून हिसकावून घेतला गेला आहे. जर उच्च शिक्षणाबद्दल बोलावे तर तिथे सुद्धा हीच स्थिती आहे. सर्व चांगली अध्ययन सामग्री इंग्रजी भाषेतच आहे आणि विद्यापीठांकडे सुद्धा मातृभाषांमध्ये अनुवादासाठी पुरेसा निधी नाहिये किंवा असेल तरी अनुवाद केले जात नाहीत. आपल्या भाषेत विचार करणे, लिहीणे, वाचणे याच्या अधिकारापासून वंचित असल्यामुळे आपला देश विज्ञान, गणित, तंत्रज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सुद्धा नवोन्मेषी शोध आणि संशोधन निर्माण करू शकला नाही. वैज्ञानिक, गणितज्ञ, सामाजिक वैज्ञानिक इत्यादी पैदा करण्याऐवजी तो विज्ञानाचे कारकून, गणिताचे कारकून, सामाजिक विज्ञानाचे कारकून निर्माण करत आहे. हे संपूर्ण देशाला मागे ढकलल्यासारखे आहे. आमची मागणी आहे की सर्वांना मोफत आणि समान शिक्षण मिळावे आणि सर्वांना आपल्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण ग्रहण करण्याचा अधिकार असावा. सरकारी भाषेसारखा (state language) दर्जा कोणत्याही भाषेला नसावा.

कोणत्याही नफा केंद्रित व्यवस्थेमध्ये महिलांचे दमन कधीच संपू शकत नाही. आपल्या तुलनेने मागासलेल्या भांडवलशाही देशामध्ये या दमन, उत्पीडन आणि शोषणाने सर्वाधिक पाशवी आणि क्रूर रुप धारण केले आहे. बलात्कार, अॅसिड फेकून मारणे, हुंड्यासाठी जाळून टाकणे अशा अपराधांची शिकार होणाऱ्या महिलांची संख्या आपल्या देशामध्ये सर्वात जास्त आहे. कौटुंबिक हिंसेचे सर्वाधिक मामले सुद्धा इथेच समोर येतात. स्त्री-विरोधी अपराधांमध्ये आपला देश जगात पहिल्या स्थानावर आहे. काम करणाऱ्या सर्व लोकसंख्येमध्ये महिलांची संख्या घटत आहे. याचा अर्थ हा नाही की महिला अगोदरपेक्षा कमी काम करत आहेत. उलट याचा अर्थ आहे की महिला सर्वात अधिक घरगुती, असंघटीत, कुटीर उद्योगांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करत आहेत, ज्यांना मोजलेच जात नाही. ही ती क्षेत्र आहेत जिथे सर्वात कमी मजुरीवर सर्वात जास्त काम करवले जाते. सोबतच आपले सरकारी तंत्र सुद्धा यांना मोजू शकत नाहीत. यामुळे असे वाटते की काम करणाऱ्या महिला कमी झाल्या आहेत. पण सत्य हे आहे की आपल्या देशाच्या भांडवलदारांनी महिलांना सर्वात वाईट, कठीण, उबग आणणाऱ्या, कमी मजूरीवाल्या गुलामी सारख्या कामांना करण्यासाठी मजबूर केले आहे जेणेकरून त्यांच्या मेहनतीला निर्दयपणे लुटता यावे. जेथे कुठे स्त्री मजूर ते काम करत आहेत जे पुरुष मजूर सुद्धा करतात, तिथे त्यांना समान कामासाठी समान वेतन मिळत नाही. समाजामध्ये स्त्रियांच्या कमजोर स्थितीचा भांडवलशाही पुरेपूर वापर करते आणि यामुळेच ती पितृसत्तात्मक विचारधारेला प्रोत्साहन देते ज्याचा परिणाम कामगार वर्गावर सुद्धा होतो. परिणामी, घरांमध्ये सुद्धा स्त्रियांना पितृसत्तात्मक गुलामी सहन करावी लागते. पुरुष मजूरांना हे समजावे लागेल की जोपर्यंत ते अर्ध्या जनतेला म्हणजे कामगार वर्गीय स्त्रियांना घराच्या गुलामीत कैद ठेवतील तोपर्यंत ते सुद्धा भांडवलदार आणि मालकांची गुलामी करण्यासाठी अभिशप्त राहतील. प्रत्येक प्रकारचा धार्मिक कट्टरतावाद महिलांच्या या गुलामीला प्रत्येक बाजूने आणि अजूनही जास्त नग्न रुपाने योग्य ठरवण्याचे व प्रोत्साहन देण्याचे काम करतो. स्त्री कामगारांनाही हे समजून घ्यावे लागेल की त्यांना एका बाजूला भांडवली गुलामीशी एक शत्रूतापूर्वक लढाई लढायची आहे आणि दुसरीकडे त्यांच्याच घरामध्ये आणि बाहेर सडकेवर सुद्धा स्वातंत्र्याची एक लढाई लढायची आहे, पण कोणत्याही शत्रूच्या विरोधात नाही तर त्या पुरुषांसोबत जो स्वत: भांडवलाची गुलामी करण्यास मजबूर आहे. कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनतेच्या मुक्तीसाठी स्त्रियांचा मुक्ती लढा आवश्यक आहे आणि स्त्रियांची पितृसत्तेपासून पूर्ण मुक्ती समाजवादी व्यवस्थेतच होऊ शकते. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष स्त्री आणि पुरुषांच्या समानतेमध्ये विश्वास ठेवतो आणि मानतो की या समानतेसाठी लढल्याशिवाय कामगार वर्गाची मुक्ती शक्य नाही, आणि यासाठीच तो या लढाईला झुंझार पद्धतीने चालवण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे.

दलित आणि आदिवासींच्या स्थितीबद्दल बोलावे तितके कमी होईल. आरक्षणाच्या धोरणाच्या अनेक दशकांनंतर सुद्धा एकूण ग्रामीण दलित जनतेपैकी 71 टक्के भुमिहीन शेतमजूर किंवा ग्रामीण कामगार आहेत. शेतीच्या क्षेत्रात एकूण भुमिहीन लोकांपैकी 48 टक्के दलित आहेत. गावांमध्ये दलित लोकसंख्येचे सरासरी उत्पन्न गैर-दलित लोकसंख्येच्या 37 टक्यांपेक्षा कमी आहे, जेव्हाकी शहरांमध्ये ही टक्केवारी जवळपास 60 टक्के आहे. हे दाखवते की आजही जातीव्यवस्था उत्पादन आणि वितरणाच्या संबंधांना प्रभावित करते. आज सुद्धा दलित जनतेला जातीय अत्याचार आणि अपमानाचा सामना करावा लागतो. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतर अस्पृश्यता आणि वंशपरंपरागत व्यवसायांची व्यवस्था खूप कमजोर तर झाली आहे, पण संपली नाहीये; परंतु सजातीय विवाहांची व्यवस्था मात्र अजूनही कायम आहे आणि आज सुद्धा रोटी-बेटीची नाती खुपच कमी बनतात. भाजप सरकार आल्यानंतर उच्च जातीयांमधील उच्च आणि उच्च-मध्यम वर्गाद्वारे होणाऱ्या जुलूमामध्ये आणि दलित विरोधी अत्याचाराच्या घटनांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. अत्याचार आणि अपमानाच्या घटनांचे एक स्पष्ट वर्ग चरित्र आहे. आकडे पाहिले तर शंभरपैकी नव्व्याण्णव मामल्यांमध्ये दलित-विरोधी अत्याचार आणि अपमानाचे शिकार कामगार आणि कष्टकरी दलित जनताच होते कारण आर्थिक कारणांमुळे त्यांची सामाजिक स्थिती कमजोर असते. उच्च मध्यमवर्ग आणि मध्यमवर्गातील दलित जनतेला सुद्धा जातीय अपमान सहन करावे लागतात, कारण त्यांची सामाजिक स्थिती कमजोर असते, पण हा जनसमुदाय या अपमानाविरोधात रस्त्यांवर उतरून लढायला तयार नसतो कारण तो या व्यवस्थेचा लाभकर्ता बनलेला आहे. परिणामी, जातीय अपमानाच्या प्रत्येक मामल्यामध्ये लढण्याची ताकद सुद्धा कामगार आणि कष्टकऱ्यांच्या एकतेच्या आधारावर उभ्या वर्ग आधारित जाती-विरोधी आंदोलनाकडे आहे. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष प्रत्येक प्रकारच्या जातीय उत्पीडन, भेदभाव आणि अपमानाच्या विरोधात झुंझार संघर्ष करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे आणि मानतो की जातींची समाप्ती एका वर्गविहीन समाजाच्या स्थापनेसोबतच होऊ शकते, ज्याचे पहिले पाऊल समाजवादी व्यवस्था असेल.

भारतामध्ये विविध राष्ट्रीयतांचे पाशवीपणे दमन केले जात आहे, विशेषत: काश्मिर आणि उत्तर-पूर्वेच्या राज्यांमध्ये. या राज्यांमध्ये आफ्स्पा कायदा लागू करून सैन्यदलांना पूर्ण मोकळीक देण्यात आली आहे. परिणाम आहे तेथील जनतेचे पाशवी दमन आणि उत्पीडन. यामुळे या राष्ट्रीयतांमधील विभाजनवादाला जास्त प्रोत्साहन मिळत आहे. जाहीर आहे की विविध राष्ट्रीयतांच्या सामान्य कष्टकरी लोकांमध्ये एकता आणि त्यांच्या एकत्रित राज्याची एकता जोर-जबरदस्तीने नाही तर स्वेच्छेच्या आधारावरच कायम होऊ शकते. त्यामुळे अशा राज्यांचे तत्काळ विसैन्यीकरण केले गेले पाहिजे आणि तेथील राष्ट्रीयतांना वेगळे होण्याच्या पर्यायासहीत विनाशर्त आत्मनिर्णयाचा अधिकार दिला गेला पाहिजे.

विशेषत: मोदी सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांकांसाठी असुरक्षितता आणि भयाचे असे वातावरण तयार झाले आहे जसे कदाचित कधीच नव्हते. याचे कारण हे आहे की कोणत्याही फॅसिस्ट सत्तेला आपल्या मागे उभ्या असलेल्या प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलनासाठी एका काल्पनिक शत्रूची गरज असते, ज्याला भांडवलशाही आणि भांडवलदार वर्गाद्वारे निर्माण केलेल्या सर्व समस्यांसाठी जबाबदार ठरवता येईल. भाजप आणि संघ परिवार मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या रुपात देशातील व्यापक तुटपुंज्या जनतेसमोर एक नकली शत्रू उभा करतात, जी स्वत:च जीवनाच्या असुरक्षितता आणि अनिश्चिततेमुळे त्रस्त आहे, आणि त्याच्या खऱ्या कारणांना न समजल्यामुळे एका आंधळ्या प्रतिक्रियेमध्ये जगत आहे. यामुळे बेरोजगारी, गरिबी, महागाईपासून ते दहशतवाद आणि देशाच्या सुरक्षिततेला असलेल्या धोक्यापर्यंत सगळ्या गोष्टींना धार्मिक अल्पसंख्यांकांना जबाबदार ठरवले जाते. यासोबतच धार्मिक बहुसंख्यांक समुदायाचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून फॅसिस्ट नेत्याला स्थापित करण्यात येते. या नेत्याविरोधात जाण्याला आणि राष्ट्र तसेच धार्मिक बहुसंख्यांकांच्या विरोधात जाणे ठरवले जाते. मोदींच्या पाच वर्षांच्या शासनकाळत ठीक हेच केले गेले आहे. आपण या स्थितीला जनतेसमोर साफ केले पाहिजे आणि सांगितले पाहिजे की कोणत्या प्रकारे त्यांच्या जीवनाच्या समस्यांना सध्याची भांडवलशाही जबाबदार आहे, ना की एखादा विशिष्ट जनसमुदाय. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष प्रत्येक धार्मिक समुदायाच्या सामान्य कष्टकरी जनतेमध्ये वर्गीय एकजूट कायम करणे आणि या वर्गीय एकजुटतेच्या आधारावर फॅसिस्ट षडयंत्र आणि हल्ल्याला नाकाम बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

4. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष
आपल्यामध्ये का?

साथींनो! आम्ही वरील काही पानांमध्ये देशाचे सध्याचे चित्र प्रस्तुत केले आहे. या चित्रावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की एका नफाकेंद्री व्यवस्थेमध्ये जिथे की संपूर्ण उत्पादन आणि त्याचे वितरण समाजाच्या गरजा भागवण्यासाठी नाही तर मुठभर नफेखोरांच्या नफ्याला लक्षात ठेवून केले जाते, तेथे बेरोजगारी, गरिबी, कुपोषण, उपासमार, शिक्षणाचा अभाव तर असणारच आहे. अशा अराजक व्यवस्थेमध्ये एकीकडे गोदामं अन्नानं वाहत असतात, तर दुसरीकडे कष्टकरी आणि कामगार उपाशी मरतात; कपड्यांच्या कंपन्या अतिउप्तादनाने त्रस्त होऊन कपडे जाळतात, तर दुसरीकडे थंडीच्या तडाख्याने गरीब नागडी शरिरं फुटपाथवर हुडहुडून मरतात; एकीकडे कोट्यवधी घरं आणि अपार्टमेंट रिकामी राहतात तर दुसरीकडे 18 कोटी लोकांच्या घरावर छत नसते. ही अराजक व्यवस्था एकीकडे तर सामानांचा ढीग लावते, ज्याला नफ्यावर विकता येत नाही तर दुसरीकडे ती कुपोषित कामगार-कष्टकऱ्यांचा विशाल सागर उभा करते. अशा व्यवस्थेमध्ये लोकशाही फक्त त्यांच्यासाठीच असते जे भांडवलदार वर्गातून, निम्न भांडवलदार वर्गातून, धनिक शेतकऱ्यांमधून, ठेकेदारांमधून, दलाल, नोकरशहा आणि उच्च वर्गातून येतात. जसे-जसे आपण सामाजिक उतरंडीमध्ये खाली जातो तसे-तसे लोकशाही अधिकार सुद्धा कमी कमी होत जातात. निवडणुकांची पूर्ण व्यवस्था अशी बनवली जाते जिच्यामध्ये उच्च वर्ग किंवा उच्च वर्गाद्वारे समर्थित उमेदवारांचीच निवडणूक लढू शकण्याची आणि जिंकू शकण्याची जास्त शक्यता असते. सर्व निवडणूकबाज पक्ष भांडवलदार वर्ग आणि मोठमोठ्या कंपन्यांच्या निधीवरच चालतात आणि ते सरकार बनवल्यानंतर व संसद, विधानसभा, नगरपालिकेत गेल्यावर सुद्धा सेवा त्यांचीच करतात, ज्यांच्याबद्दल आम्ही वर विस्ताराने लिहिले आहे. कामगार आणि कष्टकऱ्यांचा असा कोणताच पक्ष नाहीये जो त्यांच्या वर्ग हितांचे खरे प्रतिनिधित्व करेल. असा एखादा पक्षच आपले, कामगारांच्या हितांचे खरे प्रतिनिधित्व करू शकतो जो की कामगार-कष्टकऱ्यांच्या संसाधनांवर उभा असेल आणि त्यांच्या राजकीय संघर्षांमधून तावून-सुलाखून निघालेल्या नेतृत्वाच्या पुढाकाराने उभा असेल.

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष असाच पक्ष आहे ज्याला स्वत: कामगार, कामगार संघटक, आणि कामगार वर्गाच्या राजकीय संघटकांनी आंदोलनांच्या धगीत उभा केला आहे. हा कामगार वर्गाचा आपला स्वत:चा स्वतंत्र राजकीय पक्ष आहे जो कामगार वर्गाच्याच अग्रणी तत्वांद्वारे उभा केला जात आहे. हा पक्ष कामगार वर्गाचे अग्रदल आहे आणि सर्व कष्टकरी जनतेच्या नेतृत्वकारी कोअरची भुमिका निभावण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे.

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष स्वत: कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनतेतील व्यक्तींनी दिलेल्या आर्थिक सहयोगावर काम करतो आणि हा कोणतीही देशी-विदेशी कंपनी, भांडवलदार घराणे, सरकार, एनजीओ, फंडींग एजंसी, निवडणूक ट्रस्ट किंवा इतर कोणत्याही भांडवली निवडणूकबाज पक्षांकडून कोणत्याही प्रकारे निधी घेत नाही. या प्रश्नाला आम्ही आर्थिक नाही तर राजकीय प्रश्न मानतो, कारण जो पक्ष कामगार कष्टकऱ्यांच्या आर्थिक संसाधनांवर उभा असतो, फक्त तोच पक्ष कामगार आणि सामान्य कष्टकरी वर्गाच्या हितांचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करू शकतो.

वरील कारणांमुळे ‘भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष’ कामगार वर्गाचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष आहे आणि हा निवडणूकांसहीत प्रत्येक राजकीय आणि सामाजि-आर्थिक क्षेत्रामध्ये कामगार आणि सामान्य कष्टकरी वर्गांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करतो. हा कामगार वर्ग आणि त्याच्या क्रांतिकारक विचारधारेचे मूर्त रूप आहे आणि त्याचे अग्रदल आहे. या पक्षाची निर्मिती आणि बांधणी आम्ही यासाठीच केली आहे की कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनतेचे शेवटचे लक्ष्य, म्हणजे कामगार सत्ता आणि समाजवादी व्यवस्थेची स्थापना, गाठता यावे आणि अशा समाजवादी व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी संपूर्ण क्रांतिकारक आंदोलनाच्या एका अंगाच्या रूपाने व त्याला पुढे नेण्यासाठी प्रस्थापित भांडवली व्यवस्थेच्या निवडणूकांमध्ये सुद्धा कामगार आणि सामान्य कष्टकरी जनतेच्या राजकीय पक्षाचे म्हणजे त्यांच्या राजकीय वर्ग हितांचे प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करावे. जर असे झाले नाही तर कामगार आणि सामान्य कष्टकरी वर्ग सुद्धा या ना त्या भांडवली वा निम्न भांडवली निवडणूकबाज पक्षाचे शेपूट बनण्यास लाचार असेल, जसे आज होत आहे. कधी या भांडवली पक्षाला तर कधी त्या भांडवली पक्षाला मत देणे, जनतेद्वारे आपला राग व्यक्त करण्याचे किंवा शिक्षा देण्याचे फक्त एक माध्यम आहे. पण याने काय होणार? काहीच नाही. कदाचित आजच्यापेक्षा अधिक काही सुधार कायदे आणले जातील, ज्यांना लागू सुद्धा केले जाणार नाही आणि ते तात्कालिक दिलासाही देऊ शकणार नाहीत. या कुचक्राने आपल्याला गेल्या 70 वर्षांमध्ये काय दिले? काहीच नाही! फक्त भूक, बेकारी आणि दैन्यावस्था. म्हणूनच आज गरज आहे कामगार आणि कष्टकरी वर्गाच्या आपल्या क्रांतिकारक पक्षाची जो प्रत्येक क्षेत्रात त्यांच्या स्वतंत्र पक्षाचे प्रतिनिधित्व करेल.

याच उद्दिष्टाने भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष सतराव्या लोकसभेच्या निवडणूकांमध्ये देशाच्या विविध भागांमध्ये कामगार पक्षीय उमेदवारांना उभे करण्यासोबतच भांडवली निवडणूकांमध्ये कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारी हस्तक्षेपाची सुरूवात करत आहे. आम्ही सर्व कामगार, गरीब शेतकरी, सामान्य कष्टकरी लोक, सामान्य स्त्रिया, गरीब दलित व आदिवासी जनता आणि निम्न मध्यमवर्गातील पिडलेल्या, त्रस्त लोकांना आवाहन करत आहोत की येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये जर तुमच्या क्षेत्रात भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाचा उमेदवार उभा असेल तर त्याला एकजूट होऊन मत द्या आणि त्याला विजयी बनवण्यासाठी शक्य ते सगळे प्रयत्न करा. आम्ही इतर वर्गांमधून येणाऱ्या सर्व अशा व्यक्तींना, भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाला मत आणि समर्थन देण्याचे आवाहन करत आहोत, जे न्यायप्रिय, प्रगतीशील आणि ईहवादी व लोकशाही विचारांवर विश्वास ठेवतात. आम्ही तुम्हा सर्व कामगार-कष्टकरी भावा-बहिणींना, युवक साथींना आवाहन करत आहोत की तुम्ही भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाचे स्वयंसेवक बना आणि त्याच्या उमेदवारांचा विजय निश्चित करण्यासाठी आपली भुमिका निभावा. ज्या मतदार संघांमध्ये भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाचा उमेदवार उभा नाहीये, तिथे आम्ही जनतेला ‘नोटा’चे बटन दाबण्याचे आवाहन करत आहोत.

एकदा कल्पना करा: जर तुमच्या संसदीय क्षेत्रातील कामगार पक्षाचा उमेदवार जिंकला तर आपण काय-काय करू शकतो. त्या पूर्ण क्षेत्रामध्ये श्रम कायदे सक्तीने लागू करवणे बऱ्याच प्रमाणात शक्य होऊ शकते, मग तो किमान वेतनाचा मुद्दा असो, साप्ताहिक सुट्टीचा असो, डबल रेटने ओव्हरटाईमचा मामला असो वा ईएसआय-पीएफच्या अधिकाराचा मुद्दा असो. त्या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये कामगार आणि कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि शौचालय, वीज, सामुदायिक केंद्र, दवाखाना आणि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आणि शाळांची व्यवस्था चांगली करणे शक्य होईल, कारण आपला खासदार आपल्या स्वत:च्या कामगार पक्षाचा साथी असेल. कामगार आणि कष्टकऱ्यांच्या प्रत्येक अधिकाराचा आवाज संसदेच्या आवारात पोहोचवला जाऊ शकतो आणि या हितांच्या विरोधात उभ्या होणाऱ्या भांडवलाच्या प्रत्येक प्रतिनिधीला नागडे केले जाऊ शकते. पोलिस आणि प्रशासनाद्वारे कामगार आणि कष्टकऱ्यांच्या विरोधात होणाऱ्या प्रत्येक अत्याचाराच्या विरोधात जास्त प्रभावी आणि जोरदारपणे आवाज उचलला जाऊ शकतो आणि दमनाला बऱ्यापैकी थांबवता येऊ शकते. कामगार वर्ग आणि कष्टकरी वर्गाच्या प्रत्येक दु:खात आणि त्रासात त्यांच्यासोबत उभे राहण्यासाठी कामगार वर्गाचा सच्चा प्रतिनिधी तयार असेल आणि यामुळे कामगार वर्गाचा संपूर्ण वर्गसंघर्ष पुढे जाईल. जर भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला, तर संपूर्ण खासदार निधीचा उपयोग पारदर्शक पद्धतीने आणि सामूहिक निर्णयातून विकास कामांना पूर्ण करण्यासाठी होईल. सोबतच, भारताच्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाचा खासदार फक्त एका कुशल कामगाराएवढेच वेतन घेईल आणि बाकी वेतन विकास निधीमध्येच सामील करेल. मतदार संघात येणाऱ्या सर्व सरकारी योजनांना पारदर्शक पद्धतीने लागू करवण्यासाठी त्यांचे सार्वजनिक ऑडीट केले जाईल आणि सर्व विकास कार्ये ही जनतेद्वारे निवडलेल्या समित्यांच्या निगराणीखाली होतील. नक्कीच, संसदेमध्ये कामगार वर्गाचे काही प्रतिनिधी असल्यामुळे कामगार सत्ता किंवा समाजवाद येणार नाही, पण हे सुद्धा सत्य आहे की या व्यवस्थेच्या घेऱ्यामध्ये कामगार वर्गाचे आर्थिक आणि राजकीय अधिकार त्याला जास्त चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होतील आणि सोबतच पूर्ण व्यवस्थेच्या क्रांतिकारक रुपांतरणाचा संघर्ष सुद्धा पुढे जाईल. यामुळेच आम्ही आपल्याला आवाहन करत आहोत की येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये तुम्ही जोरदारपणे आणि संघटीत व एकजूट पद्धतीने भारताच्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाला मत द्या, समर्थन द्या आणि त्याला विजयी करा.

5. निवडणुकांमध्ये भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाचा अजेंडा

भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये खालील अजेंड्यासह उतरेल.

सर्व अप्रत्यक्ष करांना समाप्त करण्यात यावे आणि उत्पन्न व उत्तराधिकारात मिळालेल्या संपत्तीवर प्रगतीशील कर व्यवस्थेला योग्य रूपात लागू करण्यात यावे. म्हणजे धनिक, उच्च मध्यम आणि खात्या-पित्या मध्यम वर्गाकडून प्रत्यक्ष कर घेण्यात यावा ज्याचा दर वाढत्या उत्पन्नासोबत वाढत जाईल.
सर्व बॅंका, मोठी कॉर्पोरेट घराणी, कंपन्या आणि खाणींचे पूर्ण राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे. जर आज कॉर्पोरेट घराण्यांची एकूण संपत्ती पाहिली तर दिसते की त्यांचा मोठा हिस्सा बॅंकांकडून, विशेषत: सरकारी बॅंकांकडून घेतलेले कर्ज आहे, जो जनतेचाच पैसा आहे. सोबतच, या कंपन्यांची सर्व संपत्ती ही कामगार वर्ग सामुहिक रित्या निर्माण करत आहे, ज्यावर या उद्योगपतींचा कब्जा असतो. भांडवली नियमांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तरीही कामगार वर्गाने सुरूवातीच्या गुंतवणूकीइतका नफा या कंपन्यांच्या मालकांना खूप अगोदरच निर्माण करून दिला आहे. आज या सर्व कंपन्यांच्या प्रत्येक खिळ्यावर काम करणाऱ्या कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचा सामुहिक अधिकार आहे. यामुळेच सर्व कंपन्या आणि कॉर्पोरेट घराण्यांची सगळी संपत्ती राष्ट्रीय संपत्ती घोषित झाली पाहिजे.
जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे आणि ज्या शेतांची मशागत शेतकरी स्वत: आणि आपल्या परिवाराच्या कष्टाने करत नाही, उलट नियमित रुपाने शेत मजूरांकडून करवतो, त्याचे सामुहिकीकरण करून, भुमिहीन मजूरांना आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या समुहांना सामूहिक शेतीसाठी दिले जावे, किंवा त्यांना मॉडेल सरकारी शेतांमध्ये परिवर्तित करावे. जमिन कोणाची खाजगी संपत्ती असू शकत नाही, ती एक नैसर्गिक साधन आहे ज्यावर संपूर्ण देशाचा सामुहिक हक्क आहे.

कामाचा अधिकार खरेतर जगण्याचा अधिकार आहे. कामाच्या अधिकाराशिवाय जगण्याचा अधिकार फक्त एक धोका आहे. कामाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकारांमध्ये सामील करण्यात यावे. यासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती करण्यात यावी आणि ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ पास करण्यात यावा, ज्या अंतर्गत वर्षभराच्या कायम कामाची हमी सरकारने घ्यावी अथवा दर महिना रु. 10,000 बेरोजगारी भत्ता देण्यात यावा.
प्रत्येक नियमित स्वरूपाच्या कामामधून ठेकेदारी प्रथेला समाप्त करावे.
कामाचे तास कायदेशीर रित्या 6 केले जावेत. 1970च्या दशकामध्ये देशात होणाऱ्या एकून उत्पादनाच्या मूल्यामध्ये मजूरीचे प्रमाण 30 टक्यांच्या जवळपास होते जे आता कमी होऊन 11 टक्यांच्या खाली आले आहे. कामगार वर्ग तेव्हापेक्षा कितीतरी जास्त उत्पादन आज करत आहे आणि तंत्रज्ञानाचा सुद्धा खूप विकास झाला आहे, ज्यामुळे कामगार वर्गाच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ झाली आहे. पण यासोबतच मजूरी मात्र वाढलेली नाही, उलट कामाचे तास वाढले आहेत. हे पूर्णत: न्याय्य आहे की आज कार्यदिवसाची लांबी 6 तास करण्यात यावी. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल.
राष्ट्रीय किमान वेतन कमीतकमी रु. 20,000 प्रति महिना करण्यात हावे. आज यापेक्षा कमी वेतनामध्ये चार सदस्यांचे कुटूंब आपली मुलभूत गरजही पूर्ण करू शकत नाही. ज्या राज्यांमध्ये जगण्याचा खर्च जास्त आहे, तेथे या रकमेला योग्य रुपाने अजून वाढवण्यात यावे.
सर्व उद्योगामध्ये कामगारांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण व्यवस्था असली पाहिजे आणि मानदंडांनुसार सर्व सोयी असल्या पाहिजेत.
ओव्हरटाईमच्या व्यवस्थेला पूर्णपणे समाप्त करण्यात यावे. कमी मजुरीमुळे कामगारांना ‘स्वैच्छिक’ किंवा जबरदस्ती ओव्हरटाईम करावा लागतो. हा कामगारांचे जीवन पाशवी बनवतो आणि त्यांना मशीन किंवा घाण्याचा बैल बनवून टाकतो. कामगार वर्गाच्या या वि-मानवीकरणाला थांबवण्यासाठी ओव्हरटाईमला पूर्णत: समाप्त केले पाहिजे.
रात्रपाळी (नाईट शिफ्ट) समाप्त केली पाहिजे आणि फक्त त्या उद्योगांमध्ये याची परवानगी असली पाहिजे, जिथे हे अपरिहार्य आहे. या उद्योगांमध्ये सुद्धा रात्रपाळीचा काळ 4 तासांपेक्षा जास्त असता कामा नये आणि याचे संचालन सर्व उद्योगांमध्ये कामगार युनियन्सच्या देखरेखीखाली झाले पाहिजे.
शालेय वयापेक्षा (वय 16) कमी वयाच्या नवयुवक आणि मुलांद्वारे काम करवण्यावर पूर्ण बंदी असली पाहिजे. 16 ते 18 वर्षाच्या श्रमिकांचे कामाचे तास चार पेक्षा जास्त नकोत.
उद्योगाच्या त्या सर्व शाखांमध्ये स्त्री-श्रमावर बंदी असली पाहिजे, ज्या स्त्री-आरोग्याला हानीकारक आहेत. सर्व स्त्री कामगारांना प्रसुतीच्या अगोदर सहा महिने आणि नंतर सहा महिने प्रसुती रजा पूर्ण वेतनासह मिळाली पाहिजे.
प्रत्येक ठिकाणी स्त्रियांना पुरूषांच्या बरोबरीचे वेतन मिळाले पाहिजे आणि अपरिहार्य नसेल तेथे स्त्रियांनी रात्री कामावर जाण्यावर बंदी असली पाहिजे. रात्रपाळीची शिफ्ट चार तासांपेक्षा जास्त नसावी आणि त्यांना घरून आणण्याची व सोडण्याची योग्य व्यवस्था नियुक्तीकर्त्याची जबाबदारी असली पाहिजे.
ज्या उपक्रमांमध्ये स्त्रिया काम करतात, तेथे कारखान्यांमध्ये पाळणाघर आणि नर्सरीची योग्य व्यवस्था असली पाहिजे; तसेच स्तनपान करवणाऱ्या स्त्रियांना कमीतकमी दर तीन तासांनी कमीतकमी अर्धा तास सुट्टी मिळाली पाहिजे.
सर्व उपक्रमांमध्ये कमीत कमी एक दिवसाची साप्ताहिक सुट्टी मिळाली पाहिजे.
कामगार आणि सामान्य कष्टकरी जनतेसाठी, जे कोणत्याही इतर प्रकारच्या श्रमाचे शोषण करत नाहीत, सरकारी विम्याची पूर्ण व्यवस्था असली पाहिजे ज्या अंतर्गत सर्व प्रकारचे अपंगत्व, आजार, मुलांचा जन्म, जीवनसाथीचा मृत्यू, अनाथ झाल्यास सरकार द्वारे विमा रक्कम दिली गेली पाहिजे. या विमा योजनेसाठी धन हे विशेष टॅक्स लावून भांडवलदारांकडून वसूल केले गेले पाहिजे.
वस्तूरूपामध्ये मजूरी देण्यावर पूर्ण बंदी आली पाहिजे आणि प्रत्येक उद्योगामध्ये मजूरी देण्याची मासिक तारीख ठरवली गेली पाहिजे.
नियुक्तीकर्त्याद्वारे कोणत्याही कारणाने किंवा बहाण्याने मजूरी कपात करण्यावर पूर्ण बंदी आणली पाहिजे.
श्रम विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भरती करून त्याचा विस्तार करण्यात यावा. नवीन श्रम निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक, आणि बॉयलर परीक्षकांची इतक्या प्रमाणात भरती करण्यात यावी की सर्व आर्थिक एककांची नियमित आणि खोलवर तपासणी करता यावी. सर्व निरीक्षण दलांना ‘थ्री-इन-वन’ च्या सिद्धांतावर बनवण्यात यावे, ज्यामध्ये सरकार द्वारे नियुक्त निरीक्षक, कामगार संघटना/युनियन्स द्वारे निवडलेले प्रतिनिधी आणि मालकांचे प्रतिनिधी असावेत, आणि कामगार प्रतिनिधींची बहुसंख्या असावी.
सर्व औद्योगिक एककांमध्ये श्रम आणि उत्पादनाच्या मॅनेजमेंटचे काम कामगारांनी निवडलेले प्रतिनिधी, मॅनेजर्स, आणि तंत्रज्ञांच्या ‘थ्री-इन-वन’ समित्यांकडे देण्यात यावे, ज्यामध्ये कामगार प्रतिनिधींची बहुसंख्या असेल. उत्पादनाची गती आणि त्याचे लक्ष्य या समितीद्वारेच निश्चित केले जावे.
स्त्री कामगार असलेल्या सर्व उद्योगांमध्ये स्त्री निरीक्षकांची व्यवस्था असली पाहिजे.
सर्व उद्योगांसाठी स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक कडक नियम कायदे बनवले जावेत ज्यानुसार सर्व औद्योगिक युनिट्स मध्ये स्वच्छ बाथरूम, शौचालय, इत्यादींची व्यवस्था असेल. याच्या तपासणीसाठी श्रम विभागामध्ये सॅनिटरी इन्सपेक्टरचे पद निर्माण करावे.
वरील गोष्टींची हमी देण्यासाठी श्रम कायद्यांमध्ये योग्य ते बदल केले जावेत आणि कायद्याचे उल्लंघन फौजदारी गुन्हा व दंडनीय अपराध करण्यात यावा. फक्त किरकोळ आर्थिक दंडाची मालकांना काहीच भिती किंवा समस्या नाहीये. यामुळे कोणत्याही श्रम कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कमीत कमी तीन महिन्यांची अजामीनपात्र शिक्षा झाली पाहिजे.
घर कामगारांसाठी वेगळ्या लेबर एक्सचेंजची स्थापना झाली पाहिजे, ज्यामध्ये त्यांची नोंदणी होईल, आणि कोणत्याही व्यक्तीला घर कामगार पाहिजे असल्यास या एक्सचेंज द्वारे कामगार उपलब्ध केले जातील. घर कामगारांना किमान वेतनासहीत श्रम कायद्यांमध्ये दिले गेलेले सर्व अधिकार मिळाले पाहिजेत. त्यांच्यासाठी एक विशेष कायदा बनवला जावा ज्यामध्ये त्यांच्या सन्मान, घरांमध्ये त्यांच्यासोबत बरोबरीचा व्यवहार आणि त्यांच्या रोजगाराची हमी दिली जाईल. फक्त घर कामगारांची ओळख आणि नोंदणीच नाही, तर नियुक्तीकर्त्यांची सुद्धा तपासणी, ओळख आणि नोंदणी केली जावी.
तथाकथित मजूर अड्ड्यांवर मजुरांसाठी सुद्धा वेगळे लेबर एक्सचेंज स्थापन केले जावेत, आणि त्यांची रोजंदारी किमान वेतनानुसार आणि कामाच्या तासांनुसार निर्धारित केली जावी. त्यांचे ओळखपत्र बनवले जावे आणि कोणत्याही नियुक्तीकर्त्याला कामगार मागवण्यासाठी याच एक्सचेंजला संपर्क करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
सर्व भुमिहीन मजूरांचे काम श्रम कायद्यांच्या कक्षेत आणले जावे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ती संरचना निर्माण केली जावी.
सर्व उद्योगांमध्ये औद्योगिक आणि श्रम न्यायालयांची व्यवस्था केली जावी ज्यांच्याकडे औद्योगिक विवादांचा निपटारा करण्यासाठी आणि श्रम कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी अधिकार असावेत.
सर्व योजना(स्कीम) कामगार, जसे अंगणवाडी, आशा, इत्यादींना कायम रोजगार देण्यात यावा आणि एकात्मिक बाल विकास योजना व ग्रामीण आरोग्य मिशन सारख्या विशेष मिशनच्या ऐवजी, या सगळ्या कल्याणकारी कामांसाठी सरकारने योग्य ते सरकारी विभाग स्थापन करावेत आणि या कामांना सरकारच्या धोरणांचे अंग बनवावे, ना की कोण्या विशेष योजनेचे अंग.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.झेड.) चा कायदा रद्द करण्यात यावा आणि सर्व अस्तित्वात असलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांना बंद करण्यात यावे.
कॉर्पोरेट हितांसाठी जबरदस्ती भूमी संपादनावर बंदी आणावी आणि जर जनहितासाठी भूमी अधिग्रहण अनिवार्य असेल, तर प्रभावित होणाऱ्या सर्व जनतेच्या योग्य त्या पुनर्वसनाची पूर्ण व्यवस्था केली जावी.

खाजगी शाळा आणि शिक्षण संस्थांना पूर्णत: समाप्त केले जावे आणि भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत समान आणि मोफत शिक्षणाची सोय केली जावी. मूल कोणाचेही असो, त्यांना समान शिक्षण मिळाले पाहिजे. शालेय शिक्षणाला उत्पादनाशी संबंधित प्रशिक्षणाशी जोडले पाहिजे आणि हे सर्व मुलांसाठी अनिवार्य असले पाहिजे.
सर्वांना आपल्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण, काम, चिंतन, आणि अभिव्यक्तीचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. यासाठी कोणत्याही भाषेला सरकारी भाषेचा दर्जा दिला जाऊ नये. प्रत्येक क्षेत्रातील जनतेला आपल्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण घेण्याचा, सर्व प्रशासकीय कामांमध्ये, न्यायालयीन कारवायांमध्ये हिस्सा घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे. न्यायालये, सरकारी कचेऱ्या, आणि सर्व विभागांचे काम जनतेच्या मातृभाषेमध्ये झाले पाहिजे.

सर्व कष्टकरी लोकांसाठी सरकारी घरकुलाची सोय केली जावी. हे घरकुल त्यांना भोगाधिकारावर दिले जावेत. यासाठी रिकामे पडलेले अपार्टमेंट्स, फ्लॅट्स आणि घरं सरकारने जप्त करावेत. खरतंर निवाऱ्याचा प्रश्न तेव्हाच पूर्णत: सुटू शकतो जेव्हा जमीन आणि घरांची खाजगी मालकीची संपूर्ण व्यवस्था समाप्त होईल. पण जोपर्यंत असे होत नाही, तोपर्यंत सर्व कामगार आणि झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरं, भोगाधिकाराच्या आधारावर उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असावी जेणेकरून निवाऱ्याचा मुलभूत अधिकार देता येईल.
सर्वांना मोफत आरोग्य सुविधेची हमी सरकारने दिली पाहिजे. याअंतर्गत सर्व चिकीत्सा आणि औषधांचा खर्च सरकारची जबाबदारी असेल.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत रेशनची प्रभावी व्यवस्था निर्माण केली जावी आणि प्रत्येक भागामध्ये रेशनचे दुकान उघडण्यात यावे.
नवीन पेंशन योजनेला तत्काळ रद्द करून, कामगार संघटनांसोबत चर्चा करून, एक नवीन तर्कसंगत आणि न्यायसंगत पेंशन योजना लागू करावी.

राज्यसत्तेला धर्म, धार्मिक संस्था आणि प्रत्येक प्रकारच्या धार्मिक कार्यांपासून पूर्णपणे स्वतंत्र केले जावे.
धर्माला राजकीय आणि सामाजिक जीवनापासून पूर्णत: वेगळे केले जावे आणि याला पूर्णत: नागरिकांची खाजगी बाब बनवले जावे.
सर्व शिक्षण संस्थांना धर्म आणि धार्मिक कार्य, जसे धार्मिक प्रार्थना, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक प्रतिके, इत्यादींपासून दूर केले जावे.

प्रत्येक गाव आणि शहरामध्ये नागरिकांच्या मोहल्ला समित्यांची स्थापना झाली पाहिजे आणि सर्व सरकारी योजनांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक तरतुदींच्या उपयोगाचा निर्णय या समित्यांच्या हातामध्ये असला पाहिजे.
कर्ज न चुकवणाऱ्या सर्व कंपन्या आणि नॉन-परफॉर्मिंग असेट (परतावा देऊ न शकणारी गुंतवणूक) घोषित झालेल्या कंपन्यांचे तत्काळ राष्ट्रीयीकरण करण्यात यावे आणि त्यांना जनतेची संपत्ती घोषित करण्यात यावे.
सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक संपत्तीवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असले पाहिजे आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कराराद्वारे कॉर्पोरेट कंपन्यांना लूटीसाठी देण्यावर तत्काळ बंदी आली पाहिजे.
सर्व शारीरिक आणि मानसिक अपंग व्यक्ती, अनाथ मुलं, लाचार वृद्धांच्या सगळ्या मुलभूत आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी योग्य सामाजिक सुरक्षा कायदा बनवला जावा आणि सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
कौटुंबिक हिंसा, अत्याचाराला बळी पडलेल्या एकल महिलांसाठी रोजगार आणि घरकुलाची व्यवस्था करणे सरकारची जबाबदारी असेल आणि याची खात्री देण्यासाठी कडक कायदा करण्यात यावा.
सर्व शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये अशी सामुदायिक केंद्र बनवण्यात यावीत जेथे खेळांची सोय, व्यायामशाळा, पुस्तकालय-वाचनालय, आणि सांस्कृतिक केंद्र असेल, जिथे सर्व नागरिकांना बरोबरीने शारीरिक आणि मानसिक विकासाची संधी मिळेल.

यूएपीए, मकोका, युपीकोका सारखे सर्व दमनकारी आणि लोकशाही विरोधी कायदे तत्काळ रद्द करावेत.
राजद्रोहाच्या दमनकारी वसाहतकालीन कायद्याला तत्काळ संपवण्यात यावे. सोबतच आयपीसी, सीआरपीसी आणि जेल मॅन्युअल सारखे वसाहतकालीन काळातील सर्व जनविरोधी कायदे आणि नियम तत्काळ रद्द करावेत. ऑफिशिअल सिक्रेट्स अॅक्ट तत्काळ रद्द करण्यात यावा.
कलम 144 तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात यावे.
आफ्स्पा आणि डिस्टर्ब्ड एरियाज अॅक्टला तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात यावे.
आधार कार्डाची संपूर्ण योजना रद्द केली जावी.
सर्व राजकीय कैद्यांना राजकीय कैद्यांचे सर्व अधिकार दिले जावेत आणि काळ्या कायद्यांअतर्गत अटक केलेल्या सर्व राजकीय कैद्यांना तत्काळ मुक्त करावे.
एस्मा/मेस्मा सारख्या कायद्यांद्वारे कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचा संप करण्याचा लोकशाही अधिकार हिरावून घेतला गेला आहे. असे कायदे रद्द करावेत.
कॉर्पोरेट कंपन्यांना वन संपत्ती आणि पर्यावरणाची खुली सूट देणारे काम्पा आणि ईपीए सारखे कायदे तत्काळ रद्द करावेत आणि आदिवासींना त्यांच्या जल, जंगल, जमीनीच्या सामुदायिक भोगाधिकारापासून बेदखल करणारे सर्व आदेश, नियम, कायदे तत्काळ रद्द करावेत.
कामगारांना युनियन बनवण्याचा पूर्ण अधिकार मिळाला पाहिजे आणि यामध्ये बाधा बनणाऱ्या कायद्यांना आणि नियमांना तत्काळ प्रभावाने रद्द केले पाहिजे.
काश्मिर, उत्तर-पूर्व तसेच छत्तीसगढचे पूर्ण विसैन्यीकरण करण्यात यावे.
नागरिकता सुधार विधेयक तत्काळ रद्द करण्यात यावे.
देशातील सर्व नागरिकांसाठी एक समान नागरी कायदा लागू केला जावा.
निवडणूकीतील सर्व पक्षांनी निवडणूक प्रचार आणि इतर राजकीय कामांमध्ये धार्मिक चिन्ह, धार्मिक भावना, जातीय ओळख, आणि जातीय भावनांना कोणत्याही रूपात वापर करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याच्या हेतूने कठोर कायदे बनवले जावेत आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यास कडक दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद असावी.
दंगलींमध्ये दोषी असलेल्या व्यक्ती, संघटना, इत्यादींच्या विरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी कडक कायदे बनवले जावेत.
राफेल घोटाळा, नोटबंदी घोटाळा, बॅंकांशी संबंधित घोटाळ्यांसहीत गेल्या पाच वर्षांमध्ये झालेल्या सर्व मोठ्या घोटाळ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.

फक्त अस्पृश्यताच नाही तर जातीय आधारावर होणाऱ्या भेदभावाला तत्काळ दंडनीय अपराध घोषित केले जावे, तसेच विवाहाच्या जातीय जाहिरातींवर, जाती आधारित संघटनांवर व पंचायतींवर तत्काळ बंदी घालावी.
भारतातील सर्व राष्ट्रीयतांना वेगळे होण्याच्या निर्णयासहीत आत्मनिर्णयाचा पूर्ण अधिकार असला पाहिजे. सर्व राष्ट्रीयतांच्या कष्टकरी वर्गाचे एक एकत्र राज्य जबरदस्तीच्या आधारावर बनू शकत नाही तर उलट त्यांचा एक स्वैच्छिक संघच बनू शकतो. आम्ही सर्व राष्ट्र आणि राष्ट्रीयतांद्वारे स्वेच्छेने जास्तीत जास्त शक्य तेवढ्या मोठ्या एकसंघ राज्याच्या निर्मितीच्या बाजूने आहोत.
महिलांच्या मुक्तीची खात्री देण्यासाठी सर्व गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये, गल्ल्या आणि कॉलन्यांमध्ये पाळणा घर, नर्सरी आणि डे-बोर्डींग (निवास) व्यवस्था केली गेली पाहिजे आणि सोबतच विशाल सामुदायिक भोजनालयांचे निर्माण सरकारने केले पाहिजे, जिथे खर्चाएवढ्या दराने जेवण मिळेल.

निवडणूक आयोगामध्ये नोंदणी झालेल्या सर्व राजकीय पक्षांना लगेच माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेमध्ये आणले पाहिजे.
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशिनचा वापर पूर्णत: समाप्त केला पाहिजे आणि कागदी मतपत्रिकांची पद्धत परत आणली पाहिजे.
निवडणूकीमध्ये पैशाची शक्ती संपवण्यासाठी छोटे मतदारसंघ बनवले पाहिजेत, समानुपातिक प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था केली गेली पाहिजे आणि निवडणूकीमध्ये उभे राहण्यासाठी सर्व प्रकारच्या वित्तीय किंवा संपत्तीसंबंधातील अटी तत्काळ रद्द केल्या पाहिजेत. निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींना तत्काळ परत बोलावण्याचा अधिकार सुद्धा तेव्हाच खऱ्या अर्थाने जनतेला मिळू शकतो.
सर्व सरकारी संस्थांचे सार्वजनिक ऑडीट झाले पाहिजे आणि हे ऑडीट जनतेने निवडून दिलेल्या समित्यांद्वारे झाले पाहिजे.
पोलिस आणि सैन्याला शांततेच्या काळात उत्पादक कामांमध्ये लावले पाहिजे आणि त्यांना सर्व लोकशाही अधिकार जसे की राजकीय साहित्याचे अध्ययन करणे, युनियन बनवणे, संप करणे, इत्यादी दिले गेले पाहिजेत. सैन्य आणि पोलिसांमध्ये ऑर्डर्लीची व्यवस्था तत्काळ संपवली पाहिजे. सैन्यामध्ये अधिकाऱ्यांची सैनिकांकडून निवड झाली पाहिजे. एका निवडलेल्या अधिकाऱ्याचीच खरी मान्यता आणि प्राधिकार असू शकतो.
प्रत्येक नागरिकासाठी सैनिकी प्रशिक्षण अनिवार्य केले पाहिजे. कालांतराने जनतेलाच सार्वत्रिक रूपाने सशस्त्र केले पाहिजे आणि कालांतराने स्थायी सैन्य आणि पोलिस संस्था भंग केल्या पाहिजेत. सैन्य सेवेमध्ये जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला सैन्य सेवेच्या प्रत्येक दिवसासाठी त्यांच्या नियुक्तीकर्त्यां कडून पूर्ण वेतन दिले गेले पाहिजे.
हत्यारांची खरेदी आणि सैन्यातील अधिकाऱ्यांच्या विशेषाधिकारांवर होणाऱ्या भरभक्कम खर्चात कपात केली जावी.
वन रॅंक वन पेंशनची सैनिकांची मागणी तत्काळ स्विकारली जावी.
सैन्य दलं, अर्धसैनिक दलं, आणि पोलिस दलांमध्ये रॅंकनुसार खाणे-पिणे आणि रहाण्याच्या सोयींमध्ये भेदभावाची व्यवस्था संपवली जावी.

कोणताही सरकारी अधिकारी किंवा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला एका कुशल कामगारापेक्षा जास्त वेतन नाही मिळाले पाहिजे. कालांतराने सर्व अधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीची व्यवस्था झाली पाहिजे आणि त्यांना तत्काळ परत बोलावण्याचा अधिकार मतदात्यांकडे असला पाहिजे. फक्त तेव्हाच भ्रष्टाचारावर लगाम लावला जाऊ शकतो.
सर्व खासदार, आमदार, नगरसेवक, मंत्री, नोकरशहा यांना मिळणाऱ्या सर्व विशेषाधिकारांना आणि विशेष सुविधांना समाप्त केले जावे.
संपूर्ण न्यायप्रणाली मध्ये निवडून आलेल्या ज्युरीच्या व्यवस्थेला लागू करावे आणि वैयक्तिक न्यायाधीशांची सुद्धा जनसमुदायांकडून निवडणुकीची व्यवस्था कालांतराने लागू करावी.
कॉर्पोरेट भांडवलाद्वारे नियंत्रित, मीडीयाची महाकाय यंत्रणा सत्याला दाबून टाकण्यासाठी, विविध प्रकारच्या असत्यांच्या प्रचारासाठी आणि शोषक-उत्पीडक सत्तेच्या बाजूने सहमती निर्माणाचे हत्यार बनले आहे. दुसरीकडे सत्तेला विरोध करणाऱ्या जनतेच्या मीडियाच्या साधनांना विविध प्रकारे नियंत्रित आणि बाधित केले जाते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूळ कल्पनेला कायम ठेवत मीडियावर देखरेख करण्यासाठी जनतेमधून निवडलेल्या प्रतिनिधींना घेऊन अशी यंत्रणा उभी करावी जी बातम्या आणि मनोरंजनाच्या माध्यमांना असत्य, अंधविश्वास आणि अवैज्ञानिक गोष्टींचा प्रचार करण्यापासून थांबवेल आणि तथ्याला धरून रिपोर्टींगची खात्री देईल. खोट्या बातम्या (फेक न्यूज) वर प्रभावी लगाम कसण्यासाठी परिणामकारक कायदा बनवला जावा. सरकारी जाहिराती आणि सबसिडीच्या धोरणाला पारदर्शक पद्धतीने लागू केले जावे.
सर्व प्रकारच्या मीडीयामध्ये काम करणाऱ्या मीडीयाकर्मींच्या आर्थिक हितांच्या, राजकीय अधिकारांच्या(जसे संघटीत होणे आणि युनियन बनवणे) तसेच सुरक्षिततेच्या हमीसाठी एक कडक कायदा बनवला जावा आणि अशा व्यवस्थेची खात्री दिली जावी ज्याद्वारे त्यांच्या कामामध्ये सरकार किंवा भांडवलदार वर्गाद्वारे पैशाच्या शक्तीच्या जोरावर हस्तक्षेप होऊ नये.
सरकार द्वारे विविध गुप्तहेर, पोलिस आणि सैन्य एजंसींना विनाअडथळा नागरिकांवर गुप्त पाळत आणि त्यांच्या खाजगी जीवनामध्ये हस्तक्षेपाचा अधिकार दिला आहे. याला तत्काळ रद्द केले जावे आणि जर लोकांच्या सुरक्षेसाठी एखाद्या संभाव्य धोक्यामुळे एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेवर नजर ठेवण्याची आवश्यकता असेल तर त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या एखाद्या निवडून आलेल्या समितीकडून लेखी आज्ञा घेतली पाहिजे.

भारत सरकारने केलेले सर्व गुप्त करार जनतेसमोर उघड झाले पाहिजेत.
भारताने तत्काळ प्रभावाने सर्व प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय पेटंट संबंधातील सर्व करारांमधून बाहेर आले पाहिजे.
सर्व साम्राज्यवादी देश आणि एजंसींमार्फत घेतलेली सर्व विदेशी कर्ज रद्द लावण्यात यावीत. कोणत्याही साम्राज्यवादी देशासोबत असमान करार आणि कोणत्याही प्रकारचे युद्धविषयक करार रद्द केले जावेत आणि भविष्यामध्येही अशा प्रकारचे करार केले जाऊ नयेत.
भारताने पॅलेस्तिनी जनतेच्या राष्ट्रीय आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचे पूर्ण समर्थन करावे आणि तेथील मुस्लिम, ज्यू, ख्रिश्चन व इतर समुदायांसाठी एका ईहवादी, आणि लोकशाही राज्याची स्थापनेचे आंतरराष्ट्रीय मंचावर जोरदार समर्थन करावे आणि जोपर्यंत असे होत नाही तोपर्यंत राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक सर्व मामल्यांमध्ये इस्त्रायलच्या वर्णद्वेषी राज्यावर पूर्ण बहिष्कार टाकला पाहिजे.
भारताने तत्काळ डब्ल्युटीओ तसेच मुक्त व्यापाराच्या सर्व करारांमधून बाहेर पडले पाहिजे.
भारताने कॉमेनवेल्थची सदस्यता तत्काळ सोडली पाहिजे.

***